कार्यक्षमता वाढते तरी एक वेळ समजण्यासारखे नि क्षम्य होते. पण तसं चित्र नाही. त्यामुळे पादत्राणे काढावी तर ती मनाविरुद्ध, न काढावी तर दारावरचा चपराशी म्हणतो, “सर, साहेब आम्हाला कावतात हो!" खरं तर त्याच्यावर दमा येऊनच मी पादत्राणे काढतो. पण काढताना माझं मन मला सांगत राहतं, ‘भारतीय जनतंत्र के पाँच दशको ने यहाँ के आम आदमी को न सिर्फ साधारण जन बनाया बल्कि आदमी को आदमी से एक दर्जा नीचे जीने के लिए बाध्य किया! 'साहेब, आमदार, खासदार, मंत्र्याची दहा दहा हजार रुपये किंमतीची पादत्राणे अलगद झेलणारे या कार्यालयातील गालीचे माझ्या पायातील अंगठा तुटलेल्या कोल्हापुरी चपलेला अस्पृश्य मानतात तेव्हा मात्र मी मन मागे ठेवू शकत नाही! आपण म्हणाल की गेल्या पन्नास वर्षांत आपला देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झालाय. तेव्हा कार्यालये समृद्ध झाली तर काय बिघडले? पण ही नुसती बाह्य नि भौतिक समृद्धी काय कामाची? ही समृद्धी रयतेच्या रजामंदीत येती तर?
मी एक छोटा प्लॉट (भूखंड हा शब्द बदनाम झाल्याने तो वापरण्याचे धाडस होत नाही) घेतलाय. (सामान्य प्लॉट खरेदी करतात, असामान्य भूखंड हडप करतात!) प्लॉट पिवळ्या पट्टयात आहे. रहिवास आराखड्यास दस्तूर खुद्द जिल्हाधिका-यांची मान्यता आहे. मी बिगरशेती सारा भरतो म्हणतो. बिगरशेती रहिवास आराखडा, त्याची नोंद असूनही प्रशासन तो बिगरशेती नाही म्हणते. अभिलेख कार्यालयात मूळ प्रत मिळत नाही. मला एक सामान्य नियम पाळणारा नागरिक म्हणून कर भरायचाय! मला हवय बिगरशेती प्रमाणपत्र प्रशासन श्राद्धही घालत नाही नि भीकही मागू देत नाही! एक तप उलटून गेलं तरी माझ्या येरझाच्या सुरूच आहेत. गाढव अनुत्तरीत प्रकरणांनी, त्याच्या ओझ्यांनी मरायला लागलंय! शेंगरू येरझायांनी!!
‘नरो वा कुंजरो वा' म्हणत आपल्या प्रशासनाने पाहता-पाहता पन्नास वर्षांचा पल्ला गाठला. हे तंदुरुस्त प्रशासन तर आता महासंगणकापर्यंत धडकलंय! माझा साधा प्रश्न आहे, की मी प्रॉपर्टी कार्ड, सात-बाराच्या उता-याचे दोन रुपये देतो ना त्याची पावती द्या! मी नाही विचारणार त्या दोन रुपयांचा हिशेब, म्हणजे खरंच तितका खर्च येतो का वगैरे-वगैरे! (कारण फॉर्म मीच विकत आणून देत असतो पदरमोडीने) आणि आता तर 'एक खिडकी योजना' आलीय म्हणे! शिवाय तुम्ही घरी बसून कळ दाबून हवा तो फॉर्म कार्यालयातून मागवू शकता! त्यामुळे कामाच्या इतर खिडक्या बंद