महाविद्यालयीन इतकेच काय विद्यापीठीय स्तराच्या मुलींचे आरोग्य, वजन, रक्तप्रमाण मुलांपेक्षा कमजोर असते. घराघरातील मुलींकडे होणारे दुर्लक्ष व सापत्नभावाची वागणूक हेच त्याचे प्रमुख कारण म्हणून पुढे येते. युरोपातील शाळात डॉक्टर, आहारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक नेमले जातात. आपण अजून पुरते शिक्षक देऊ शकत नाही अशी आपली स्थिती आहे. शासन धोरण, अपुरा निधी ही कारणे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतही आपण दूर करू शकलो नाही हे लक्षात घेतले की मुलींच्या शिक्षणाविषयीचा आपला नकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. मुलींच्या शिक्षणावर होणारा खर्च म्हणजे परक्याचे धन करणे असे जोवर आपणास वाटत राहील तोवर समान शिक्षणाचे तत्त्व अमलात येऊ शकणार नाही. भारतात मुलींच्या शिक्षणाने हंडा व लग्नाच्या वयाच्या नव्या समस्या निर्माण केल्या आहेत, हे पालकांच्या संकुचित मनोवृत्तीचे खरे तर अपत्य! पण परिणाम मात्र साच्या नवशिक्षित महिलांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे नव्या शिक्षित स्त्रीने भविष्याचा निर्णय स्वप्रज्ञपणे करणे हाच एकमेव उपाय राहतो.
मुलींच्या शिक्षणास प्राधान्य देण्यासाठी महिला नेतृत्व, महिला सबलीकरण, महिला आर्थिक स्वावलंबन (बचत गट) सारखे उपाय या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. आपणाकडे केरळ राज्य हे त्याचं आदर्श उदाहरण म्हणून सांगता येईल. तिथं घरात मातृसत्ता, व्यवसायात पत्नीसत्ता, राजकारणात स्त्री शक्ती असा तिहेरी गुंफलेला गोफ लक्षात घेतला पाहिजे. तिथं सांपत्तिक अधिकारही स्त्रीस आहेत. आपणाकडे हे होण्याची पावले शहरात दिसत असली, तरी ग्रामीण भारताची पुरुषी मानसिकता बदलणे हे शिक्षण व समाजापुढचे खरे आव्हान आहे. मुलींचे वाढते शिक्षणप्रमाण टिकवून धरणे व वाढवणे हाच त्यावरचा रामबाण उपाय आहे.
मुलींच्या शिक्षणविषयक सद्यःस्थितीवर मात करणारे प्रयोग अनेक देशात होत आहेत. आपण ते समजून घेऊन अमलात आणायला हवेत. मुलींचे शिक्षणप्रमाण वाढवणे व मुलींना गुणवत्ताप्रधान शिक्षण देणे यासाठी शासन, समाज, शाळा, शिक्षक, पालक, धनसंपन्न वर्ग यांच्यात समन्वय व सद्भावाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे. इंग्लंडमध्ये मुलामुलींच्या समान प्रगतीसाठी माध्यमिक स्तरावरच त्यांनी व्यावसायिक व तंत्र शिक्षण सुरू करून शिक्षणविकासात मुला-मुलींना समान प्रवेश, प्रोत्साहनाचे धोरण अंगीकारले आहे. येमेनसारखा छोटा देश पण त्यांनी मानवाधिकार मंत्रालय सुरू करून स्त्री-पुरुष भेदांच्या सर्व कृतींवर नियंत्रण आणलं आहे. आपण तो २००९ साली केला. चीनने मुलींच्या शिक्षण प्रसारासाठी इतक्या
