लिंगभाव शिक्षण (Gender Equality Literacy) चा विचारही त्या अहवालात करण्यात आला आहे. मला तो अधिक महत्त्वाचा वाटतो.
आफ्रिका, नेपाळ, बांगला देश, केनियासारख्या देशात स्त्री शिक्षणाचे असलेले अल्प प्रमाण हा त्या अहवालात चिंतेचा, प्राधान्यक्रम असलेला विषय नोंदवून अशा देशात त्या वेळी सर्व शिक्षा अभियान' चालवण्याची शिफारस केली होती. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे मुलींचे शिक्षण आघाडीवर असले तरी युरोप, अमेरिका खंडाच्या आपण मागे आहोत याचे भान सतत ठेवायला हवे. त्या अहवालात मुलींच्या शिक्षणात जे २५ देश मागास मानण्यात आले होते त्यात भारत होता हे माझ्या आजही चांगले लक्षात आहे. त्या अहवालानुसार जगातले २८% देशच मुलींच्या शिक्षणात समाधानकारक कार्य करतात असे नमूद होते. आपण उर्वरित ७२% जगात आहोत, जिथं मुलींचं शिक्षण अधिक जाणीवपूर्वक करणे अपेक्षित होते नि आहेही!
मुलींना गुणवत्ताप्रधान शिक्षण मिळणे त्यांचा हक्क असला, तरी समाजरचना व समाजमन यांचा विचार करता गुणवत्तेच्या संदर्भात आज अनेक विकसनशील देशात मुलींना डावा हातच मिळतो आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची पहिली बळी घरातली मुलगी असते. मुलींच्या दृष्टीने शाळेचे पर्यावरण आजही जगात पूरक नाही. समाजात स्त्रीचे स्थान गौण असल्याबद्दल त्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. इतक्या वर्षांनंतरही आपल्या देशात या संदर्भात फरक पडला नसल्याबद्दल आश्चर्य वाटते नि खेदही! कुटुंबातील बेबनाव, कुटुंब दुभंगणं याचे गंभीर परिणाम मुलींनाच सर्वाधिक भोगावे लागतात हे नमूद करणारा हा अहवाल वाचताना मला तो जगाच्या सामाजिक स्थितीवर क्ष किरणासारखा, समाजाचे अंतरचित्र स्पष्ट करणारा वाटला होता. जात, वंश, धर्म इ. आधारे समाज बहिष्करणात स्त्रीची होणारी ससेहोलपट त्या अहवालात जाणीवपूर्वक नोंदली होती. हे सारे मुलींना मुलांप्रमाणे शिक्षणात समान दर्जा व प्रवेश न मिळण्याचे परिणाम आहोत हे नोंदवायला तो अहवाल विसरला नव्हता.
मुलींच्या शिक्षणविषयक अडचणींवर विचार करून त्या अहवालात अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. जगाबरोबर ते आपणासही लागू होत असल्याने आपण ते जाणीवपूर्वक अमलात आणायला हवेत. त्यानुसार मुलींसाठी शाळा, गाव, घर वस्तीजवळ असावी. शाळेत स्त्री शिक्षिकांची संख्या अधिक हवी. शाळेत जाणाच्या मुलींच्या आहार, आरोग्याची काळजी शाळेने घ्यायला हवी. आजही भारतातील शालेय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक,
