पान:एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (Eakavisavya Shatakatil Samajik Prashna).pdf/172

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 त्यानंतर भारत स्वतंत्र झाला. भारताच्या स्वातंत्र्यामागे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या प्रमुख प्रेरणा होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जी राज्यघटना स्वीकारली, तिच्या उद्देशिकेत वा सरनाम्यात (Preamble) सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, दर्जा व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा व त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता (Solidarity and Integrity) यांची शाश्वती देणारी बंधुता यांचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे. कोणत्याही न्यायाचा मूलाधार हा नैसर्गिक कायदा असतो व तो सत्य, नीती व ज्ञानावर आधारित असतो. नैसर्गिक न्यायाच्या कल्पनेतून सामाजिक न्यायाची कल्पना विकसित झाली. त्यातून आपण देशास कल्याणकारी राष्ट्र (Welfare State) घोषित केले. आरक्षण नीती या संकल्पनेचे अपत्य होय. सामाजिक न्यायाची व्याख्या करताना म्हटले आहे, ‘सामाजिक न्याय म्हणजे पूर्वग्रहमुक्त समानतेची व्यक्तीच्या वंश, लिंग, स्थान, जात, धर्म, आदींचा विचार न करता नैसर्गिक कायद्याची न्याय्य व योग्य अंमलबजावणी होय.'
 (The fair and proper administration of law conferming to the natural law that all persons irrespective of ethnic origin, gender, possissions, race, religion etc. are to be treated equally and without prejudice.)
 प्रश्न आहे तो या कसोटीवर गेल्या ६५ वर्षांत समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना संगोपन, शिक्षण, संरक्षण, नोकरी, पुनर्वसन, विकास, आरोग्य इ. विषयक दर्जा व संधीची समानता दिली का? गेल्या अकरा पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेता असे लक्षात येते की, या देशातील कल्याण व विकास योजनांवर होणारा खर्च हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर न होता मतदान, राजकीय विचारसरणी, धोरण, निवडणूक इ. विषयक सत्ता गणितांच्या उत्तरावर नि आडाख्यांवर होत आला आहे. परिणामी या देशात जात नि धर्माची विषमता व त्या अनुषंगिक असंतोष वाढतो आहे.

 भारतासारखे जात, वंश, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत, विचारसरणीचे वैविध्य असलेले अनेक देश आहेत. जे सर्वंकष समाजहिताचे ते स्वीकार्य असे व्यापक धोरण स्वीकारून त्यातील अमेरिका, जपानसारखे देश पुढे गेले. त्यांच्यापुढेही आपल्यासारखेच प्रश्न होते. त्यांनी कालबद्ध धोरण व कार्यक्रम आखून त्यावर मात के ली. जपानने सामान्यीकरणाचे (Normalization) धोरण स्वीकारले. विशेषाधिकार (Privieges) रद्द केले. त्यांनी सकारात्मक कृती कार्यक्रम (Affirmative Action) स्वीकारला

एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न/१७१