तो प्रेमचंद, साने गुरुजी, रवींद्रनाथ टागोरांच्या काळातला सोसून शिकवावे लागणारा नि समाज दयेवर पोसणारा प्राणी राहिला नाही ही जमेची बाजू होय.
अशा स्थितीत महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक शिक्षणात जिल्हा परिषदेचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रात आजमितीस सुमारे ८६,000 प्राथमिक शाळा आहेत. पैकी ७६,000 प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदांतर्फे चालविल्या जातात. त्या सर्व अनुदानित शाळा आहेत. त्यामुळे दुसच्या दृष्टीने पाहायचे झाले तर या शाळांचा शिक्षण दर्जा हाच राज्याचा सरासरी शिक्षण दर्जा ठरतो. मी काही निमित्ताने प्रथम' या प्राथमिक शाळांचा शिक्षण दर्जा उंचावण्यासाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थेने प्रकाशित केलेला सन २०११ चा अहवाल, ‘डायस'ची सन २०११ ची सांख्यिकी माहिती पाहिली आहे. (Annual Status Education Report). ‘शाळा आहे, शिक्षण नाही' हे। हेरंब कुलकर्णीचं, 'District Information System of Education - District Card' हे पुस्तक, वाचलं तसंच ‘शाळा भेट' हे नामदेव माळींचं पण. या सर्वांतून प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यार्थी यांचे जे स्थूल चित्र उभे राहते ते आशादायक आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पन्नास वर्षांच्या तुलनेने गेल्या १० वर्षातील प्राथमिक शिक्षणात (सन २००० ते २०१०) अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत. शाळा शैक्षणिक साधनांनी समृद्ध होत आहेत. प्रोब अहवालातील प्राथमिक शाळोच्या इमारतींचं चित्र बदलून सर्व शिक्षा अभियानातून गावोगावी शाळांची जी समान ‘क्लस्टर' उभी राहिली आहे. यातून देशभर भौतिक समानता येते आहे. वर्ग खोल्या, शैक्षणिक साधने, प्रसाधनगृहे, पट नोंदणी, विद्यार्थी प्रगती आलेख, शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षण निरंतरता, पाठ्यपुस्तक दर्जा अशा कितीतरी बाबतीत सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. शिक्षकांचा राजकीय अनुनय कमी होत आहे. शिक्षणात राजकीय हस्तक्षेपही कमी झाला आहे. याचे कारण जिल्हा परिषदांतील प्राथमिक शिक्षणात शिक्षक भरती, पटनोंदणी, अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी इत्यादी बाबतीत प्रशासन नियंत्रण व देखरेख वाढली आहे. शिक्षकांया जबाबदारीचे निरंतर मूल्यमापन होणे हेही त्याचे एक कारण होय. असे असले तरी जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षण, शिक्षक व विद्यार्थी यांचा गुणात्मक विकासाचा आलेख समाधानकारक आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीस धरून होणार नाही.
