स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्री-शिक्षण व विकास
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक शिक्षण आयोग नेमला होता. या आयोगाने भारतातील शिक्षण, अभ्यासक्रम, शिक्षक, सुविधा, तत्कालीन स्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून स्त्री शिक्षणाबाबत तत्कालीन स्थिती नोंदवली होती. त्यानुसार -
• विद्यमान स्त्री शिक्षण हे कालसंगत नसून त्यात आमूलाग्र बदल करायला हवेत.
• ते पुरुषप्रधान असून स्त्री जीवनाच्या समस्यांशी सुसंगत नाही.
• ते स्त्री विकास व आविष्काराशी सुसंगत होणे ही आवश्यक व अनिवार्य गोष्ट आहे.
याची नोंद घेऊन सन १९५० च्या दरम्यान जी पहिली पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली, त्यातील शिक्षणविषयक मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या. नंतर आलेल्या मुदलियार आयोगानेही स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वरील मतांना दुजोराच दिला. ह्यांचा परिणाम असा झाला की सन १९५८ मध्ये स्त्री शिक्षण विषयक राष्ट्रीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. कारण त्या वेळी प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ५% होते. स्त्री शिक्षणविषयक पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासंदर्भात प्रबोधनाची मोठी चळवळ त्या काळात उभारण्यात आली. ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ८0% करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्या वेळी निश्चित करण्यात आले. यामुळे मुला-मुलींना
