भारताचा विचार करायचा झाला तर या लोकशाहीप्रधान देशात जागृत माध्यमांचे जाळे व नागरिक समाज जागृत असल्याने इथे न्यायव्यवस्थेस असाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे मानव अधिकारांच्या संरक्षणासही इथे असाधारण महत्त्व आहे. तरी इथे मानव अधिकाराचे, त्यांच्या उल्लंघन व दुर्लक्षाचे गंभीर प्रश्न वरचेवर निर्माण होत असतात. वारंवार होणारे दंगेधोपे, आंदोलने, आक्रमणे व त्यामुळे सशस्त्र पोलीस, राखीव व सैन्य दलांना दिली जाणारी निमंत्रणे ही मानव अधिकारांचा संकोच करत आहेत. शासनाने पोलीस दल सुधारणा, आरोग्य सुविधा विकास, शिक्षण गुणवत्ता, अन्न सुरक्षा इ. क्षेत्रात जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येवर मानव अधिकार संकोचाचा परिणाम ही इथे रोजची गोष्ट होऊन बसली आहे. से झसारख्या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकरी भूमिहीन होत आहेत. जागतिकीकरणाचा भाग म्हणून होणा-या सुधारणा व कायद्यांमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत चालले आहेत. वाढती विषमता मानव अधिकार उल्लंघनाचे ठळक रूप असते हे आपण विसरता नये. काश्मीर, मणिपूर, नागालँडमध्ये सशस्त्र दलाचे नियंत्रण हे मानव अधिकारांवरचे आक्रमणच होय. माओवादी नक्षल हल्ले वाढत असून त्यामुळे डोंगर, जंगल, ग्रामीण भागातील मोठा जनसमुदाय आज मानव अधिकार संकोचाचा बळी ठरत आहे. बॉम्बस्फोटामुळे महानगरे सतत अस्वस्थ जीवन जगत आहेत. महिलांवरील वाढते अत्याचार हा देखील मानव अधिकार उल्लंघनाचा गंभीर प्रश्न होय. वंचित, उपेक्षित बालकांचे संगोपन, पुनर्वसन, शिक्षण व आरोग्य याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.
कोणत्याही देशातील समाज सुखी व संपन्न असतो, तो केवळ भौतिक संपन्नतेने नाही तर त्याचे दैनंदिन जीवन किती आश्वासक व सुरक्षित असते यावर ते ठरते. या कसोटीवर जग आणि भारत यामध्ये मोठी दरी आहे. भारतापेक्षा छोटे असलेले सिंगापूर, मलेशिया, हाँगकाँगसारखे देश पाहात असताना ही गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, दळणवळण इ. सुविधांमुळे मानव अधिकार जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत असतात. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाण्याचे वाढते प्रदूषण, अनारोग्याचे वाढते प्रमाण हे मानवाच्या मूलभूत गरज व अधिकारांचे सरळ उल्लंघन आहे, हे
आपल्या राजकत्र्यांच्या लक्षात कसे येत नाही यांचे आश्चर्य वाटते. नागरिकांशी असंवाद हा लोकशाहीस धोका व मानव अधिकारांकडे दुर्लक्ष असते हे त्यांना केव्हा कळणार?
