रक्कम शिक्षणावर खर्च करतात. मुळात समृद्ध असलेल्या संस्थांना मिळणारे हे प्रचंड अनुदान खर्च कसे करायचे, हा शाळा-महाविद्यालयांपुढील प्रश्न असतो. शहर व खेडे यांत भौतिक व शैक्षणिक फरक न राहिल्याने आडवळणी खेड्यांतील शाळाही सुविधासंपन्न असते. शैक्षणिक संपन्नतेसाठी किमान सुविधांची त्याची अपेक्षा स्पष्ट असते. शिक्षण विभाग त्या पूर्ण करण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देत असतो. खासगी शाळांना अनुदानाची पद्धत असून अनुदान सूत्र, देश व संस्थानिहाय भिन्न असते. शासन शैक्षणिक दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नसते, हे आपण लक्षात घेण्यासारखे आहे.
शैक्षणिक संस्थांतील मूल्यमापन पद्धती आपल्यापेक्षा भिन्न आहे. मुलाची गुणवत्ता ठरविण्याचे त्यांचे निकष भिन्न आहेत. परीक्षा हा त्यांतील एक छोटा भाग आहे. परीक्षाकेंद्रित आपली मूल्यमापन पद्धती युरोपातील लोकांच्या दृष्टीने कालबाह्य तर आहेच; पण ती व्यक्तिमत्त्व मूल्यांकनाच्या कसोटीवर अन्यायाचीही आहे. शैक्षणिक संस्थांत विद्यार्थी व शिक्षकांच्या निरंतर शिक्षणाबरोबर निरंतर मूल्यमापन पद्धतीही स्वीकारण्यात आली आहे. अभ्यास, स्वाध्याय, स्वाश्रय, कला, क्रीडा, संस्कृती, वर्तन, बुद्धिमत्ता, वक्तृत्व इत्यादी अनेक निकषांवर मुलाची वार्षिक गुणवत्ता (Annual Performance) अंकित केली जाते. त्यासाठी अंकाऐवजी श्रेणी पद्धतीचा (Gradation System) अवलंब केला जातो. त्यामुळे केवळ स्मरणशक्तीच्या बळावर बुद्धिमत्ता आणि योग्यतेचे मूल्यमापन करण्याचा दोष राहत नाही. व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाचे तिकडेइतके पाठ्यक्रम निवडून त्यांतील अत्युच्च कौशल्य संपादनाची संधी मिळत असते.
युरोपमधील शाळा-महाविद्यालयांच्या पाठ्यक्रमात भाषा विषयांचे अकारण ओझे लादलेले अपवादानेच दिसते. बालमंदिरापासून ते संशोधन स्तरापर्यंत आपल्या राष्ट्रभाषेतून शिक्षण देण्याकडे सर्व युरोपीय राष्ट्रांचा कल दिसून येतो. बेल्जियम, स्वित्झर्लंडसारखी बहुभाषा राष्ट्रे स्थानिक नि मातृभाषेवर जोर देताना दिसतात. स्वित्झर्लंड या बहुभाषा देशाच्या तर फ्रेंच, डच, जर्मनी व इटालियन या चार अधिकृत राजभाषा असून त्या सर्वातून सर्व स्तरांवर शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गमतीचा भाग म्हणजे इंग्लंडचा अपवाद वगळता कोठेही इंग्रजीचे अवडंबर नाही. तिथे राष्ट्रभाषेशिवाय विद्यार्थ्यांना आणखी एक युरोपीय भाषा शिकावी लागते. त्यात जर्मन, फ्रेंच, डच, इटालियन इत्यादी भाषा असतात. विद्यार्थ्यांना एखाद्या विदेशास भेट देऊन आल्याशिवाय पदवी बहालच केली जात नाही, हे ऐकून आपणास
