युरोपातील शिक्षण : एक अनुकरणीय वस्तुपाठ
महाराष्ट्र राज्य सध्या शिक्षण व्यवस्थेच्या नव्या चाकोरीतून वाटचाल करीत आहे. शेजारच्या राज्यांतील उच्च शिक्षणातील प्रगती, स्पर्धा परीक्षांत विद्यार्थ्यांची सतत होत चाललेली पीछेहाट, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी इत्यादी शिक्षणात इतर राज्याची वाढती मिरासदारी या सर्वांना शह देण्यासाठी आपल्या राज्य सरकारने आर्थिक साधनांची जुळणी न करता, तसेच उच्च शिक्षणातील मागणी व पुरवठ्याचे नियोजनही न करता विनासायास नि विनातोशिश शिक्षणाच्या प्रसाराचे धोरण अवलंबिले व त्यातून ‘विनाअनुदान' शिक्षण संस्थांचे राज्यात पेव फुटले. शिक्षण संस्था न काढणारा पुढारी आळशी असं सध्याचे चित्र आहे. प्रत्येक नेत्या, पुढा-याची एक संस्था असलीच पाहिजे. एकेकाळी साखर कारखानदारीला असलेले महत्त्व आज शिक्षण संस्थांना आले आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षणाबरोबर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची झालेली बेसुमार वाढ आज सर्वत्र चिंतेचा विषय झाला आहे. यातील राजकीय चढाओढीकडे दुर्लक्ष केले तरी शिक्षण क्षेत्रात येऊ घातलेली अरिष्टे आता सामान्यांच्याही चिंता आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे. विनाअनुदान संस्थांतील किमान शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा अभाव, अपात्र शिक्षकाची नेमणूक, विद्यार्थी प्रवेशासाठी गलेलठ्ठ देणग्यांची मागणी, शिक्षक नियुक्तीसाठी पाचपासून पन्नास हजारांपर्यंतची मागणी या सर्व पाश्र्वभूमीवर मी जेव्हा युरोपातील विविध शैक्षणिक संस्था, त्यांचे व्यवस्थापन, तेथील सुविधा, अध्यापन पद्धती इत्यादींचा प्रत्यक्ष भेट घेऊन अभ्यास केला तेव्हा आपल्या सध्याच्या शिक्षणप्रसाराच्या धडक कार्यक्रमाचा तातडीने पुनर्विचार केला पाहिजे, याची प्रकर्षाने जाणीव झाली.
