पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/8

हे आपण विसरतो. शाळा व शिक्षकही पालकांच्या आग्रहाचे अनुकरण करतात. यातून ‘कोचिंग क्लास कल्चर' अशी समांतर शिक्षण व्यवस्था रूढ झाली आहे. औपचारिक हजेरी, प्रमाणपत्र इत्यादींसाठी शाळा, महाविद्यालयांचे अस्तित्व उरणे ही शिक्षण व्यवस्थेची नामुष्की होय.
 याशिवाय स्त्रीशिक्षण, ग्रामीण शिक्षण, वंचितांचे शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण हे आपले कळीचे मुद्दे आहेतच. प्राथमिक शिक्षण मोफत व हक्काचे झाले खरे; पण पूर्व प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण अजून अनिबंध आहे. + ३ ते + १८ असे १५ वर्षांचे शाश्वत गुणवत्ता शिक्षण देणारे देशच शाश्वत मनुष्यबळ विकासाचे लक्ष्य गाठू शकतात हे आपण सिंगापूर, फिनलंडसारख्या छोट्या देशांकडून शिकायलाच हवे. शहरीकरण व ग्रामीणीकरण या दोन्हींतला विवेक आपण गमावून बसलो आहोत. ग्रामीण विद्यार्थी शहराकडे शिक्षण घेण्यासाठी धावणे यातच आपले धोरणात्मक अपयश सिद्ध होते. महानगरेच ‘शिक्षण केंद्र' (Educational Hub) का होतात? याचे विकेंद्रीकरण शक्य नाही का? याचा विचार व्हायला हवा. स्त्री शिक्षित झाली; पण ती निर्णयप्रक्रियेची घटक होऊ शकली नाही. ती मिळवती झाली; पण खर्चाचा हक्क तिला मिळाला नाही, हे केवळ समाजधोरणामुळे नाही. शिक्षणधोरणातील, अभ्यासक्रमातील ती उणीव होय. 'स्त्री' ही 'माणूस' म्हणून (लिंग, पद, प्रतिष्ठा इत्यादींपलीकडे) विकसित होईल असे पाहायला हवे. तीच गोष्ट वंचितांची. हे सर्वसमावेशक पद्धतीने आपण समजून घ्यायला हवे.
 ‘प्रयोगशीलता’ आणि ‘संशोधन' ही आपल्या विद्यमान शिक्षणातील मोठी पोकळी राहिल्याने शिक्षणात विद्याथ्र्यांच्या सृजनास वाव नाही व शिकण्यात त्यांना आनंद नाही. हे वास्तव आहे. कोणत्याही शिक्षणव्यवस्थेत प्रयोगशीलता व संशोधनातील सातत्याने नावीन्य येत असते. गुजरात, मध्यप्रदेशामध्ये प्रयोगशील व संशोधन वृत्तीस वाव असल्याने तिथे गांधीवादी संस्था नवी वाट मळू शकल्या. ‘एकलव्य', ‘संदर्भ' यांसारखे उपक्रम मूळ धरू लागले. आपल्याकडे महाराष्ट्रात सृजन आनंद, अक्षरनंदनसारखे प्रयोग ‘युनिसेफ'सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना उपयोगी वाटले; पण शासनाच्या शिक्षण विभागास त्याचे सार्वत्रिकीकरण करणे अनिवार्य वाटले नाही. आपले शिक्षण खाते एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उलटले तरी काया, वाचा, मने विसाव्या शतकातच रेंगाळत आहे. वेतनवाढ, पदोन्नती इत्यादींचे निकष जोवर आपण ‘प्रकाशन, प्रयोग, संशोधन, प्रकल्प' हे करणार नाही तोवर ‘सब घोडे बारा टक्के' असे सुमार क्षमतेचे शिक्षकच बनून राहणार. त्यात शिक्षकांना दोष देऊन चालणार नाही.