या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
५. उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, विद्यापीठीय शिक्षण, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालकांचे राहणीमान पाहता खर्चिक होत आहे. खर्चावरील नियंत्रणासाठी नियंत्रक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. आज ती केवळ व्यावसायिक शिक्षणापुरतीच मर्यादित आहे.
एकंदरीतच शिक्षणाचे सध्याचे चित्र बदलायचं असेल तर त्यासाठी केवळ शासनावर अवलंबून राहणार नाही. ‘सावध ऐका पुढच्या हाका' म्हणत ‘नवे काही करू चला तर' असा उपक्रम केला तरच वर्तमान चक्रव्यूह भेदता येईल. एकीकडे गुणवत्तेसाठी शासनावर नियंत्रण, तर दुसरीकडे प्रयोगशील प्रकल्प राबविणे, संशोधन करणे यांतूनच ग्रामीण शिक्षणाचा विकास आणि गुणवत्तेची कोंडी फोडता येईल. केवळ सार्वत्रिक व समान गुणवत्तेचा आग्रह सध्याच्या स्थितीत तरी मृगजळ वाटत आहे.
एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/७६
