सर्वस्वी आर्थिक तरतूदींवर अवलंबून असते. शिक्षणावर अजूनही साडेतीन टक्केच खर्च होत असल्याने साक्षरतेचे प्रमाण अपेक्षित गतीने वाढत नाही. गुणवत्ता विकास होत नाही. एका अर्थाने शिक्षणासंदर्भात शासनाचे निर्गुतवणुकीचं अघोषित परंतु नियोजनबद्ध धोरण पाहता विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांनी आपापल्या स्तरावर काही करणं अनिवार्य झालं आहे; पण त्याला मर्यादा असल्याने एकंदर देशातील व राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल तर काही उपायांवर तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी.
१. निरक्षरतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केवळ शिक्षक व शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता त्याच्या जोडीस प्रशिक्षण महाविद्यालयीन प्रशिक्षणार्थी (डी. एड्./बी. एड्.), राष्ट्रीय छात्रसेना (एन. सी. सी.) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) यांचा वापर केल्यास ग्रामीण भागातील निरक्षरता संपुष्टात आणणे शक्य आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हवा. यासाठी शिक्षण सेवक', ‘तासिका तत्त्व' वापरलं तर ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.
२. साक्षर वर्गाचे रूपांतर उत्पादनक्षम मनुष्यबळात करणेही काळाची गरज आहे. यासाठी स्थानिक ग्रामीण पातळीवर महिला बचत गटाच्या धर्तीवर युवक गट, युवती गट स्थापून अल्पशिक्षित वर्ग संघटित करण्याची योजना हवी. यात 'कमवा आणि शिका'चा अंतर्भाव करून युवक वर्गाचे परावलंबन कमी करणे शक्य आहे. आज या वर्गाचे गतीने होणारं राजकियीकरण वरील योजनेद्वारे समाजिकीकरणाकडे वळवणं शक्य आहे.
३. पालक सभा नियमित घेणे, पालकांना पाल्याची प्रगती अनिवार्य व निरंतर कळणं, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (SMS,Way2 SMS, email) वापर, पालक संघाचं शिक्षण संस्थांवरील नियंत्रण, माहिती अधिकार, शिक्षण अधिकार, बालक हक्क इत्यादींद्वारे वाढेल तर शिक्षणप्रसार व गुणवत्ता विकासास मोलाचे साहाय्य होईल.
४. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर त्या त्या स्तरावर आधारित किमान पात्रताधारक शिक्षकांची नियुक्ती, त्यांच्या पात्रता विकासाची प्रोत्साहनपर योजना राबवून, सेवाशर्ती व सेवाशाश्वतीबरोबर शिक्षकांच्या कार्यात्मक योगदानाचं निरंतर मूल्यमापन, संस्थाचालकांवरील किमान सुविधांची जबाबदारी, सर्व घटकांच्या निरीक्षण, नियंत्रण व विकासाची स्वायत्त व स्वतंत्र यंत्रणा, शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जाचे निश्चितीकरण करणाच्या यंत्रणेचा विकास अशा अंगांनी विचार होणे आता काळाची गरज झाली आहे.
