ग्रामीण शिक्षणाची सद्यःस्थिती
आज भारतीय शिक्षण अनेक अंगांनी संक्रमणाच्या अवस्थेतून पुढे जात आहे. भारत सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन १९९३ च्या आदेशानुसार व विश्व समुदायाच्या आर्थिक रेट्यामुळे ‘बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क अधिनियम - २००९' नुकताच लागू केला आहे. ८६ वी घटनादुरुस्ती व वरील कायद्यान्वये जगण्याच्या हक्कांतर्गत शिक्षणाचा हक्क येथील जनतेस प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या हक्काबरोबर रचनेतही बदल होत आहे. ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील शिक्षण पूर्वप्राथमिक मानण्यात येईल. इ. १ ली ते ८ वीपर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक मानण्यात येईल. माध्यमिक (इ. ९वी ते १०वी) व उच्च माध्यमिक शिक्षण (इ. ११वी व इ. १२वी) असेल. उच्च शिक्षणाची रचना बदलेल. शिक्षण हे समवर्ती सूचीत असल्याने बदलाचे राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट झाले नसले तरी मोफत व सक्तीच्या कायद्याचा मसुदा पाहता प्राथमिक स्तरावर सरकारी शाळा (जिल्हा परिषद/ नगरपालिका), खासगी शाळा (संस्था संचलित), खास शाळा (नवोदय विद्यालय), विनाअनुदानित शाळा अशी शाळांची केलेली वर्गवारी पाहता समान प्राथमिक शिक्षणाऐवजी आर्थिक परिस्थितीनुसार प्राथमिक शिक्षण (कमी/अधिक) गुणवत्तेचे मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणात विषमता येऊन गरिबांचे शिक्षण वेगळे व श्रीमंतांचे वेगळे असा पंक्तीभेद होणार हेही स्पष्ट आहे. हीच गोष्ट माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर नैसर्गिक विकासाच्या तत्त्वावर येणार हे स्पष्ट झाले आहे. बालवाडीला घेतल्या जाणा-या देणग्यांमुळे शिक्षणाच्या प्रवेशद्वारीच मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू झाली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या शाळा
