________________
विद्यार्थी वसतिगृह, बालगृह, बाल सुधारगृह, अपंगमती विद्यालय, अंधशाळा, अशा कितीतरी प्रकारच्या संस्थांमधून ० ते १८ वयोगटातील बालकांचं संगोपन व शिक्षणकार्य होत आहे. अशा संस्थांत वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून केले जाते. त्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६ मंजूर केला असून, त्या अन्वये ० ते १६ वयोगटातील मुले व 0 ते १८ वयोगटातील मुलींना 'बालक' म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली असून, सर्व प्रकारच्या वंचित बालकांच्या शिक्षण व संगोपनाची बाब आता राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे वंचित बालकांच्या शिक्षणाला एक नवे परिमाण लाभलं आहे, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. वंचित बालकांचे वर्गीकरण स्थूलमानाने खालील प्रकारे करता येईल वंचित बालक मूक बधिर सामाजिक शारीरिक मानसिक अनाथ, निराधार मतिमंद बालगुन्हेगार दारिद्र्यरेषेखालील अंध उनाड, भटकी, भिक्षेकरी अपंग व वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये या वर्गीकरणापासून वेगवेगळ्या प्रकारे वंचित, उपेक्षित आणि अपंग असलेल्या बालकांचे संगोपन व शिक्षण देणाच्या वेगवेगळ्या संस्था असून त्यांच्या शिक्षण, संगोपनाच्या अपेक्षा व पद्धती भिन्न असल्याने प्रत्येकाचा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. | आई-वडिलांना पारखी झालेली, आई किंवा वडील दोहोंपैकी एकाच्या अपघाती वा अकाली निधनाने पोरकी झालेली, अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेली, टाकून-सोडून दिलेली, हरवलेली, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त, संसर्गमुक्तीसाठी ठेवलेली बालके, दारिद्रयरेषेखालील कुपोषणामुळे आश्रय हवी असलेली अशी सर्वच बालके अनाथ समजली जातात. महाराष्ट्रात अशा बालकांची संख्या सन १९८६ च्या अंदाजानुसार १० लक्ष आहे. तथापि त्यापैकी केवळ १०टक्के मुलांनाच संगोपन करणाच्या बालकल्याणकारी एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/६१
