बालकाचे रक्षण केले पाहिजे. सलोखा, सहिष्णुता, सख्य, शांतता, वैश्विक बंधुता
इत्यादींचे संवर्धन केल्या जाणा-या परिस्थितीत बालकाचे संगोपन केले पाहिजे.
या हक्कांना वैधानिक दर्जा प्राप्त करून देण्याच्या प्रयत्नातून ‘युनिसेफ'च्या पुढाकाराने सप्टेंबर १९८९ ला संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. सदर परिषदेस जगातील सुमारे ७२ देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. त्यांच्यातील हक्क आता कराराच्या स्वरूपात मान्य केले असून त्यामुळे या हक्कांना आता कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भारताने १९९२ च्या अखेरीस या करारावर स्वाक्षरी केली असल्याने भारतातही या हक्कांना आता वैधानिक रूप आले आहे.
त्यामुळे पूर्वी बालकांचे शिक्षण हा दयेचा असलेला भाग आता कायद्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून अलीकडच्या काळात भारत सरकारने बालकांविषयी असलेले राज्यस्तरीय व परस्पर विसंगती असलेले कायदे रद्द करून त्यांची जागा घेणारे राष्ट्रीय कायदे अमलात आणण्याचे धोरण स्वीकारलेलं आहे. वंचित नि उपेक्षित बालकांचे संगोपन, शिक्षण, आहार, आरोग्य, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिती या संदर्भात वैश्विक स्तरावर अनुदिन होणारे जागरण-प्रबोधन, या संदर्भात युनिसेफ, युनेस्को, आय.एल.ओ.सारख्या संघटनांचे प्रयत्न यांमुळे वंचित बालकांच्या शिक्षण, संगोपन, विकासकार्यावर नवव्या पंचवार्षिक योजनेत विशेष तरतूद केली आहे. भारतात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असले तरी त्याच्या दर्जाबद्दलचा फारसा आग्रह आर्थिक तरतुदीअभावी आपण धरत नसल्याने हे शिक्षण बालकांच्या भविष्याचा वेध घेण्यास असमर्थ ठरल्याची स्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन ‘साक्षर भारत' स्वप्न साकारण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून यासाठी विशेष योजना व उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यात वंचित बालकांवर जोवर आपण लक्ष केंद्रित करणार नाही, तोवर आपणास अपेक्षित लक्ष्य साध्य करता येणार नाही.
आजकाल बालकांच्या शिक्षण व संगोपनाचा विचार अधिक गांभीर्याने होत आहे, तो वरील बालक हक्कांविषयी निर्माण झालेल्या जागृतीमुळे. वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण करणा-या अनेकविध संस्था आज सर्वदूर पसरल्या असून त्यांना समाज व शासनाचे साहाय्य लाभत आले आहे. अनाथाश्रम, अनाथ महिलाश्रम, बालसदन, अर्भकालय, अभिक्षणगृह, प्रमाणित शाळा, योग्य व्यक्ती, संस्था, मान्यताप्राप्त संस्था, अपंगाधार केंद्र, अनाथ
