आहेत. इथेदेखील प्राथमिक शिक्षणाची लक्ष्मणरेषा मुले ओलांडू शकली नाहीत, हे शासकीय आकडेवारीवरून सिद्ध होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात वंचितांच्या शिक्षणाचे हे सारे चित्र क्षणभर निराशेच्या काविळीने ग्रस्त चित्रण वाटू शकेल; पण त्याला इलाज नाही. जगभर वंचित व उपेक्षितांच्या ज्या कल्याण योजना राबविल्या जातात, त्यामध्ये सत्ताधारी राज्यकर्त्यांची इच्छा काही असो; समाजातील परिघावरील जे वंचित व उपेक्षित वर्ग आहेत, त्यांच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे त्या शासनाचे कर्तव्य मानले जाते. त्यात कसूर केल्याने सरकारच्या लोकमतास ओहोटी लागून ती सरकारे कोसळल्याची उदाहरणे जगातील अनेक देशांत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत आपणाकडे शिक्षण व विकासाचा वेग कमी झाला व एखादे सरकार कोसळले असे घडले नाही. शिक्षण हे मनुष्याच्या सर्व प्रकारच्या विकासाची नाळ असते, याचे भान जोवर आपणास येणार नाही तोवर आपण समाजाच्या विकास परिघावर गेली पन्नास वर्षे तिष्ठत राहिलेल्या या वर्गाबाबत विचार करू लागणार नाही. किमानपक्षी पुढील पन्नास वर्षांचा विकास कार्यक्रम ठरविताना आपण या संदर्भातील राजकीय इच्छाशक्ती कशी वाढेल, वंचितांचा विकास परिघावरून त्रिज्येवर कसा आणता येईल व तो केंद्रस्थानी कसा येईल, याबाबत विचार व कृतीच्या पातळीवर गांभीर्याने प्रयत्न व पाठपुरावा करायला हवा; तरच भविष्यकाळात समाजविकासाच्या परिघावरील वंचितांचे शिक्षण गुणवत्ताप्रधान होईल व एकविसाव्या शतकात देशाचे मूल्यमापन ठरविणाच्या परिणामांच्या कसोटीवर हा देश बलशाली भारत म्हणून गौरविला जाईल, याची काळजी घ्यायला हवी.
समाजातील सर्वसामान्य माणसास सहजतेने मिळणाच्या सोई, सुविधा, सवलती नि संधींना पारखा असलेला तो वंचित, यात मागासवर्गीयांचा अंतर्भाव अशासाठी करण्यात येत नाही; कारण या वर्गविशेषासंबंधी सामाजिक, राजकीय, शासकीय स्तरांवर पुरेशी जाग आलेली असून त्यांच्या संवर्धन व स्वावलंबनाचे अनेकविध उपक्रम, योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यांच्या मूलभूत समस्यांच्या निराकरणात गेल्या चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीत बरेचसे उपाय केले गेले आहेत. त्या तुलनेने ‘वंचित' या संज्ञेत येणा-या उपेक्षितांबद्दल बोलायचे झाले तर बरेच काही करणे बाकी आहे.
शिक्षणासंबंधीच बोलावयाचे झाले तर वंचितांच्या शिक्षणविषयक प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेविषयी गांभीर्याने फार मोठी पावले उचलली गेल्याचे अपवादानेच
