पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/53

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. अनाथाश्रम, अभिक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षणगृहे, आश्रमशाळा अशा संस्था आपण स्थापन केल्या; पण तिथे औपचारिक व विशेष शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था जाणीवपूर्वक न केल्याने या संस्था वंचितांचे बालपण जायबंदी करणारी कारागृहे ठरली. या संस्थेतील मुले-मुली गेल्या पन्नास वर्षांत शिकत राहिली; पण तेथील मनुष्यबळ व अर्थबळ यांच्या कमतरतेमुळे त्या मुलांचा विकास साक्षर नागरिकांची सीमा ओलांडू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चार-दोन सन्माननीय अपवाद म्हणजे व्यवस्थेचे यश नव्हे, हे आपण मान्य करायला हवे. येथील भौतिक व भावनिक समृद्धीच्या अभावी गेल्या ५० वर्षांत सुमारे चार पिढ्यांचे झालेले खच्चीकरण जर आपणाला थोपवता आले असते, तर कदाचित या वर्गातून विकसित झालेल्या पिढीच्या नव्या अस्मिता आपणास पाहता आल्या असत्या. दुर्दैवाने हे घडू शकले नाही.

 दिव्यांगांच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर अजून या वर्गातील मुलामुलींचे शिक्षण हे प्राथमिक कक्षा ओलांडू शकलेले नाही असे दिसते. आजही भारतभर प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी सर्वसोईंनी युक्त अशी उपचार व शिक्षणाची एकत्र सोय असलेली वसतिगृहे आपण उभारू शकलो नाही. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रयत्न याला अपवाद म्हणावे लागतील. अनाथ, अंध, अपंग यांच्या कल्याणकारी संस्था खरे तर अद्याप अपंगांच्या पूर्ण सोईच्या झालेल्या नाहीत. सर्व सार्वजनिक इमारती या अपंगांना सोयीस्कर असलेल्या सुविधांनी युक्त असायला हव्यात, असा साधा विचारही स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांत आपण समाजात रुजवू शकलो नाही आणि शिक्षण व उपचार यांची समन्वित सोय असलेली केंद्र होणे गरजेचे होते. तसे न झाल्याने वंचितांच्या वर्गाचा विकास ‘अन्न, वस्त्र, निवारा' अशा मूलभूत गरजांपुरताच मर्यादित आहे. अपंगांना शाळेत अशासाठी प्रवेश दिला जात नाही; कारण शाळांच्या सार्वजनिक इमारती! अगदी खरे सांगायचे झाले, तर याबाबतचा प्राथमिक विचारदेखील आपल्या समाजमनाला शिवू शकला नाही, हे सत्य विसरता न येण्यासारखे आहे. अंध, मूक-बधिरांच्या शाळांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. अद्यापही समाजाच्या दयेवर या वर्गाचा विकास व्हावा असेच शासनाला वाटत आहे, ही खेदाची बाब आहे. या वर्गाच्या शिक्षणासाठी १०० टक्के अनुदानाची फसवी घोषणा शासन नेहमी करते आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, यांच्या किमान गरजा शासनाने निश्चित केल्या असून, त्या किमान बाबींवरच १०० टक्के अनुदान दिले जाते. यात शिक्षणावर केली जाणारी

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/५२