पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/51

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या


 तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशाचे मूल्यमापन हे त्या देशाकडे असलेले सैन्यबळ, अर्थबळ, देशाची असलेली आर्थिक समृद्धी, गगनचुंबी इमारती यांवर मोजले न जाता, तो देश लोकांच्या कल्याणासाठी काय करतो, यावर केले जाईल. हे करीत असताना त्या देशाची आरोग्यस्थिती, आहारव्यवस्था, शिक्षण, त्यांच्या श्रमास दिली जाणारी प्रतिष्ठा व पारिश्रमिक, निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग, त्यांच्या राजकीय व नागरी स्वातंत्र्याचा केला जाणारा आदर, समाजातील लक्षकेंद्री वंचितांसाठी केली जाणारी तरतूद, समाजातील बालकांच्या विकसित शरीर व मनाचे केले जाणारे संरक्षण यावर देशाची प्रगती मोजण्याचा काळ येऊ घातल्याची जाणीव ‘युनिसेफ'ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या "The Progress of Nations" शीर्षक अहवालाचे वाचन करताना प्रकर्षाने झाली. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत आपण आपल्या देशात वरील कसोट्यांवर काय केले, याचा ताळेबंद जुळवत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, आपल्या देशाच्या विकासाची सारी प्रक्रिया राजकीय हेतूनं प्रेरित राहिलेली आहे. घटनेत देशाचा उल्लेख कल्याणकारी राज्य (Welfare State) असा करतो, तेव्हा आपोआपच आपण हे मान्य करीत असतो की, या देशातील जनसामान्य हा विकासाचा केंद्रबिंदू असेल. आपल्या देशाबाबतची वस्तुस्थिती मात्र प्रत्यक्षात भिन्न असल्याचे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. आपल्या देशाचा विकास दोन पद्धतींनी होत गेला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या वर्ग व व्यवस्थेची उपेक्षा झाली व जे वर्ग संख्येने अधिक आहेत, ज्यांच्या मतांना किंमत आहे. जे वर्ग एकगठ्ठा मत देऊ शकतील अशांच्या भोवती आपल्या विकासाच्या साच्या योजना घुटमळत

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/५०