चालणार नाही. सध्याचे शासन तज्ज्ञांपेक्षा तंत्राला महत्त्व देणारे असल्याने त्यांच्याकडून इंग्रजी ज्ञानभाषा आहे, जागतिक भाषा आहे, संगणकीय आहे, स्पर्धापरीक्षांचे महाद्वार आहे, अशी अनेक कारणे देऊन इंग्रजी रेटली जात आहे. माध्यमाच्या संदर्भात आजवरच्या सर्व शिक्षण आयोगांनी प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण मातृभाषेतून दिले पाहिजे, अशी एकमुखी शिफारस केली आहे. शासन आज असे समर्थन करते आहे की, आम्ही माध्यम बदलणार नसून अनेक विषयांपैकी एक विषय म्हणून इंग्रजी अनिवार्य करणार आहोत. बालवयात किती भाषाविषय शिकवायचे याबाबत सर्वमान्य तत्त्वे आहेत. मुलगा इंग्रजी शिकला किंवा इंग्रजीत शिकला की जग जिंकला किंवा जिंकायला रिकामा झाला, असे मानणे ही पायाभूत भ्रामक गोष्ट होय. रशिया, जपान, जर्मन, फ्रान्स, इस्त्रायलसारखे प्रगत देश स्वभाषा विकास व शिक्षणावर भर देतात याकडे आपणास डोळेझाक करून चालणार नाही. मातृभाषा किंवा इंग्रजीपैकी एक स्वीकारून कोणत्या भाषेत आकलन, व्यवहार, रोजगार, उपयोगिता, वापरक्षमता व कौशल्य शक्यता अधिक याचा विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ शहरी गरजांवर केंद्रित शिक्षणधोरण असता कामा नये. आज केवळ इंग्रजी व गणितासारख्या कठीण विषयांबाबत ५0टक्के विद्यार्थी माध्यमिक स्तरावरच शिक्षण थांबवितात. पुढील वर्षी इयत्ता चौथी व सातवीच्या सार्वत्रिक परीक्षा सुरू झाल्या की इयत्ता चौथी व सातवीच्या गळतीचे प्रमाण ५0टक्के होईल. बहुजन वर्गातील ५०टक्के मुले जर प्राथमिक स्तरावर केवळ इंग्रजी काठिण्यामुळे गळणार असतील तर शिक्षण धोरण 'क्लास'चे की ‘मास'चे व्हायला वेळ लागणार नाही.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांनी आपल्या शैक्षणिक अहवालात म्हटले आहे. "Use of English as such divides the people into two nations, the few who govern and the many who are governed, one unable to talk language of other and mutually uncomprehanding. This is nigation of democracy." इंग्रजीचा असा वापर देशात शासक नि शासित अशा वर्गात विभागणारा आहे. मूठभर शासक आपणास तयार करायचे आहेत की सारी जनता आपणास शासक बनवायची आहे हा खरा प्रश्न आहे. देशाचे शिक्षण धोरण हे देशाच्या गरजा पाहून आखायला हवे. देशात भविष्यात किती व्यापारी, तंत्रज्ञ, शिक्षक, संशोधक, वैद्यक, अभियंता, मजूर, लिपिक, शेतकरी लागणार याचे नियोजन आपल्याकडे नाही. त्यामुळे शिक्षण कशासाठी व कुणासाठी हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो खरा!
