उपाय
या परिस्थितीत ते फार कठीण नाही. राष्ट्रीयीकरणाच्या अंमलबजावणीपेक्षा राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय अवघड ठरावा; पण तो एकदा घ्यायचा ठरला की मग उपाय भरपूर आहेत.
१. 'शिक्षण' हा केंद्रीय विषय म्हणून जाहीर करणे.
२. घटनेत बदल करणे.
३. राष्ट्रीय भाषा-नीती निश्चिती व अंमलबजावणीसाठी स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करणे.
शैक्षणिक राष्ट्रीयीकरणाचे आदर्श रूप
वरील सर्व लेखांत राष्ट्रीयीकरणाच्या परंपरागत धारणेनुसार शैक्षणिक व्यवस्थापनातील परिवर्तनाचा ऊहापोह केला खरा; पण राष्ट्रीयीकरणाचा मुख्य उद्देश अशा प्रकारे शिक्षणाचे सरकारीकरण करून साध्य होणार नाही. खरोखरच आपणाला गांभीर्याने शिक्षणजगतात विधायक नि रचनात्मक वातावरण निर्माण करायचे असेल तर मग पूर्ण शासकीय आश्रयावर स्वायत्त मंडळ स्थापणे हाच एकमेव उपाय राहतो. असा उपायच आदर्शरूप ठरेल.
प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत उच्च शिक्षण या पद्धतीने दिले जात आहेच. व्यवस्थापनाची हीच रूपरेखा राष्ट्रीय पातळीवर सर्व स्तरांवर लागू करणे आवश्यक आहे. आज उच्च शिक्षण हे विद्यापीठ अनुदान आयोग या राष्ट्रीय स्वायत्त मंडळाकडे आहे. या मंडळामार्फत राष्ट्रीय स्तरावर सर्व विद्यापीठांचे कामकाज चालतं. अशीच राष्ट्रीय स्वायत्त मंडळं प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षणासाठी स्थापणे, त्यांना पूरक अनुदान देणे व अशी मंडळे त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकरवी चालवणे याशिवाय दुसरा उपाय नाही. अशा मंडळांच्या स्थापनेमुळे शिक्षण विभागावरील जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण तर होईलच; शिवाय प्रचलित शासकीय पद्धतीतील रुक्षता नि दप्तर दिरंगाईपासून शिक्षण सुरक्षित राहील. स्वायत्त मंडळाच्या स्थापनेने शिक्षणाची विश्वासार्हता जशी वाढेल तशीच गुणवत्ताही वाढेल. ही सर्व रम्य कल्पना करीत असताना एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की, राष्ट्रीयीकरण हा प्रचलित व्यवस्थेतील दोषांच्या पार्श्वभूमीवर सुचविलेला एक तोडगा आहे. राष्ट्रीयीकरण ही एक नव्या यंत्रणेची उभारणी आहे. यंत्रणा नेहमीच सुव्यवस्थेसाठी निर्माण होत असते. प्रत्येक यंत्रणेत दोष हे राहणारच. अशा वेळी प्रचलित व्यवस्थेपेक्षा ही यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व गुणवत्ताप्रधान राहणार आहे
