विषयाची स्वातंत्र्योत्तर काळात जी आबाळ झाली, ती शिक्षणविषयक उदार धोरणामुळेच. शिक्षणाचा व्यापक प्रचार नि प्रसाराच्या धुंदीत ‘गाव तिथे शाळा' काढत असताना गुणवत्तेचा विचार आमच्या मनाला कधी शिवलाही नाही. शिक्षणावर राष्ट्रीय पातळीवर होणारा तीन ते पाच टक्के खर्चच या विषयावरील आपल्या आस्थेचे द्योतक आहे. मंत्रिमंडळातील खातेवाटपात कर्तबगार शिक्षणमंत्री असल्याची उदाहरणे अपवादानेच सापडतील. शिक्षणासारखे संवेदनक्षम क्षेत्र ज्या पावित्र्याने सुरक्षित राहायला हवे होते ते राहिले नाही. या सर्वांवर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नावर सध्या शिक्षणक्षेत्रात पुनश्च विचारमंथन सुरू झाले आहे. अशी सुरुवातही स्वागतार्ह म्हणायला हवी.
राष्ट्रीयीकरण करीत असताना सरकारला फार मोठ्या संकटांना, विरोधाला तोंड द्यावे लागणार आहे; कारण या दृष्टीने टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरा देणारे ठरणार आहे. राष्ट्रीयीकरण करायचे झाले तर सरकारला खालील प्रकारे निर्णय घेऊन पावले उचलावी लागतील.
१. राष्ट्रातील सर्व शिक्षण राष्ट्रीय पातळीवर समान ठेवणे.
२. प्रस्थापित व्यवस्थेतील व्यवस्थापनाचे तीन घटक बरखास्त करून सर्व यंत्रणा शासकीय नियंत्रणाखाली आणणे.
३. अध्यापन विषय, भाषा माध्यम, पाठ्यक्रम इत्यादींवर राष्ट्रीय धोरण ठरवणे.
४. शिक्षकांची स्तरनिहाय गुणवत्ता निश्चित करून त्यानुसार त्यांच्या नेमणुका, सेवाशर्ती इत्यादींसंबंधी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण निश्चित करणे.
५. विद्यार्थी केंद्र मानून शिक्षणाचे दीर्घसूत्री नियोजन करणे.
अशा प्रकारे निर्णय घेऊन शिक्षणाचं जे राष्ट्रीय चित्र तयार होईल, ते राष्ट्रीयीकरण होय.
राष्ट्रीयीकरणातील अडचणी व त्रुटी
वरील धोरणाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास सर्वप्रथम अडचण येणार आहे, ती म्हणजे शिक्षण हा कुणाच्या अखत्यारीतला भाग आहे? राज्य की राष्ट्र? दुसरी अडचण शिक्षणप्रसार, समाजसेवा इत्यादी घटनेने दिलेल्या हक्कांवर असा निर्णय घेणे हस्तक्षेप ठरेल. तसेच राष्ट्रभाषेचा प्रश्न पुनश्च गंभीर होईल. या सर्व अडचणी शिवाय शिक्षणाच्या सरकारीकरणाच्या फायद्यापेक्षा तोटा नि धोकेच अधिक उग्र रूप धारण करतील (प्रचलित शासकीय यंत्रणेचा विचार करता.)
