हे चित्र केवळ खासगी शिक्षण संस्थांचे जरी असले तरी ही भिन्नता शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था या इतर दोन घटकांतही पाहता येण्याजोगी आहे.
सन १९८२ पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवासात या प्रमाणात कुठे आमूलाग्र बदल झाला असे म्हणायला जागा नाही. या सर्व चित्रावरून दिसून येते की, व्यवस्थापनातील स्वामित्वात जशी भिन्नता आहे तशीच ती स्तरनिहायही आहे. याचाच अर्थ असा की, राष्ट्रीय पातळीवर आजचे शिक्षणविश्व भिन्नजिनसी आहे. भिन्नजिनसी वातावरणात शिक्षणविषयक राष्ट्रीय समान धोरण राबवणे केवळ अशक्यप्राय.
राष्ट्रीयीकरणाची गरज
भारत हा धर्म, भाषा, चालीरीती, पोशाख इत्यादी विभिन्नतेने जसा नटला आहे तसाच तो शिक्षणविषयक वैविध्यानेही समृद्ध आहे. आज आपल्या देशात राज्यनिहाय पाठ्यक्रम आहेत. शिक्षणाचे माध्यम राज्यागणिक वेगळे आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेच्या कसोट्या, त्यांचे वेतन, सेवाशर्ती याही राज्यनिहाय भिन्न आहेत. या संस्थांना दिले जाणारे अनुदान जसे भिन्न आहे, तसेच या संस्थांवर असलेले शासनाचे नियंत्रणही कमी-अधिक आहे. राज्यनिहाय अध्ययन विषयही भिन्न आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय पातळीवर एकवाक्यतेची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. राष्ट्रीयीकरणाची गरज भिन्नतेतून एकता निर्माण करण्यासाठी जशी आहे, तशीच ती निकोप शैक्षणिक वातावरणाच्या निर्मितीसाठीही आहे.
या भिन्नतेचा दुष्परिणाम गेल्या तीन दशकांच्या दीर्घ कालावधीत आपण सर्वांनीच अनुभवला आहे. स्वयंसेवी शिक्षण संस्था ज्या सेवाभावाने स्थापन झाल्या होत्या, त्यामागील त्यागीवृत्ती संपुष्टात आली. अनुदानाच्या वाढत्या प्रमाणानं स्वयंसेवी संस्थांची निष्क्रियताच सिद्ध झाली. शिवाय या संस्था नातलगबाजी, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार व सत्तास्पर्धासारख्या संसर्गाने पछाडल्या गेल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत चालणारी शिक्षणकेंद्रे राजनैतिक डावपेचांचे आखाडे बनले; तर शासननियंत्रित संस्था लाल फितीत निष्क्रिय ठरल्या. परिणामी सारे शिक्षणक्षेत्रच रोगग्रस्त बनले. शिक्षणक्षेत्रात विधायक वातावरण निर्माण होण्यासाठी राष्ट्रीयीकरणाची नितांत गरज आहे.
राष्ट्रीयीकरणाचे स्वरूप
अशा सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असताना अनेक अडचणी येणे स्वाभाविक आहे. 'शिक्षण' या
