पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/37

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

शिक्षण हा केंद्रीय कक्षेतील. आज शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण जाहीर झाले तरी राज्ये त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करतात असे नाही. ‘राष्ट्रीयीकरण या शब्दात राष्ट्रीय स्तरावरील एकवाक्यता अनुस्यूत आहे. राष्ट्रीयीकरणांतर्गत शिक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण असेल, राष्ट्रभर समान पाठ्यक्रम असेल, त्याचबरोबर राष्ट्रभर संस्थांचे व्यवस्थापनही समान असेल. शिक्षणविषयक राष्ट्रीयीकरण याचा अर्थ 'राष्ट्रीय पातळीवर सरकारद्वारा शिक्षणाचे व्यवस्थापन' असा होतो.
आजचे शैक्षणिक विश्व
 राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना स्पष्ट झाल्यावर प्रस्थापित व्यवस्थेचे मूल्यांकन ओघाने आलेच. हे मूल्यांकन करीत असताना प्रथम आजचे शैक्षणिक विश्व कसे आहे हे समजून घ्यायला हवे. आज शिक्षणाचे व्यवस्थापन प्रामुख्याने तीन घटक पाहतात - शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शिक्षण संस्थांचे राज्यनिहाय प्रमाण पाहिले तर ते आपल्या लक्षात येईल. सन १९६० च्या आकडेवारीवरून शिक्षण क्षेत्रातील परंपरागत विविधतेबरोबर स्तरनिहाय फरकही लक्षात येतो.
 एकूण शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेने खासगी शिक्षण संस्थांचे स्वामित्व.

क्र राज्य प्रमाण क्र. स्तर प्रमाण
आंध्रप्रदेश ८.० पूर्व प्राथमिक ७०.९
आसाम १९.१ निम्न प्राथमिक २२.२
३. बिहार ७४.० ३. उच्च प्राथमिक २७.१
४. गुजराथ ३६.० माध्यमिक ६९.२
५. जम्मू व काश्मीर १.७ ५. व्यावसायिक ५७.४
६. केरळ ६१.६ ६. विशेष शिक्षण ७९.०
७. मध्य प्रदेश ४.६ महाविद्यालयीन ७८.८
८. तमिळनाडू ३३.० ८. प्रशिक्षण संस्था ४९.८
९. महाराष्ट्र ४८.० ९. विशेष संस्था ७४.९
१०. कर्नाटक ३४.३ - - -
११. ओरिसा ६५.३ - - -
१२. पंजाब ७.४ - - -
१३. राजस्थान ३.५ - - -
१४. उत्तरप्रदेश १४.५ - - -
१५. पश्चिम बंगाल ३६.३ - - -
एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/३६