संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, कसेल त्याची जमीन करणे, वेठबिगारी, अस्पृश्यता नष्ट करणे यासारख्या घटनांनी भारतास समाजवादी समाजरचनेचा पुरस्कर्ता बनविले. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत हा समाजवादी लोकतंत्रात्मक देश बनला. सर्वच समाजवादी लोकतंत्रात्मक देशांत राष्ट्रीयीकरण हा त्यांच्या एकूण धोरणाचा अविभाज्य घटक असतो. भारतानं स्वातंत्र्योत्तर काळात बँक, विमा, दळणवळण, उद्योग इत्यादी क्षेत्रांत राष्ट्रीयीकरणाच्या दृष्टीने घोडदौड नसली तरी आगेकूच निश्चित केली आहे. व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांत झालेली ही परिवर्तने भारतासारख्या विशाल देशात हळूहळू रुजली. यातूनच व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी आहे असे आपल्या लक्षात येईल. शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार करीत असताना शैक्षणिक संस्था, त्यांचे स्वरूप, अधिकार व कर्तव्ये, पाठ्यक्रम, शिक्षण, त्याची गुणवत्ता व सेवाशर्ती, शिक्षणातील विभिन्न घटकांचा समान सहभाग, शिक्षणाचे सार्वत्रिक धोरण व सुसंवाद या सर्वच गोष्टींचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना
शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार करीत असताना मुळात राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना स्पष्ट होणे जरुरीचे आहे असे मला वाटते. चेंबर्स एनसायक्लोपीडियात ही संकल्पना स्पष्ट करताना म्हटले आहे की 'Act on transforming an economic activity from the private sector to the public.' ही संकल्पना उद्योग नि व्यापार क्षेत्रांना लागू होणारी आहे. व्यवस्थापनातील राष्ट्रीयीकरणाची व्याख्या करताना त्यात नमूद केले आहे की, 'Take over the management of private institution by the state.' शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाची अभिप्रेत कल्पना वरील परिभाषेत प्रतिबिंबित झालेली दिसून येईल. अशाच आशयाची परिभाषा आपणास एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिकामध्येही सापडते. ‘Alteration or termination of control or ownership of private property by the state.' या सर्व परिभाषांच्या पृष्ठभूमीवर आपण जेव्हा शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार करायला लागू तेव्हा आपल्या असे लक्षात येईल, राष्ट्रीयीकरणानी खाजगी संस्था विसर्जित केल्या जातात व त्यांची जागा शासन घेत असते. भारतीय शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मग असा अर्थ होतो की, प्रस्थापित स्वयंसेवी शिक्षण संस्था बरखास्त करून त्यांचे स्वामित्व सरकारने स्वीकारणे; पण शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार उद्योग नि व्यापारी संस्थांच्या मालकी हक्काची खांदेपालट इतक्या संकुचित अर्थाने करता येणार नाही. आज प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण हा राज्याच्या कक्षेतील भाग आहे, तर महाविद्यालयीन
