शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण
एखाद्या खासगी उद्योग वा व्यवस्थेचे सार्वजनिक हितासाठी केलेले सार्वत्रिकीकरण म्हणजे राष्ट्रीयीकरण होय. या कल्पनेचा उदय एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. सरंजामी व्यवस्थेत सत्ताधीशाच्या हाती निरंकुश सत्ता असे. तो सत्ताधीश आपल्या अधीनस्थ प्रजेचे निर्मम शोषण करायचा. राज्यकारभारातील या एकाधिकारशाहीच्या उबगातून लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थेचा उगम झाला. तद्वतच उद्योग, व्यापार व व्यवस्थापन क्षेत्रातील थैलीशहांच्या अनन्वित अत्याचारांतून, जुलुमांतून उद्योग, व्यापार नि व्यवस्थापनाच्या सार्वत्रिकीकरणाची, राष्ट्रीयीकरणाची कल्पना उदयाला आली. ही कल्पना समाजवादी समाजरचनेतील समान न्यायाच्या पायावर उभी असलेली आपणास दिसून येते.
कार्ल मार्क्सने आपल्या 'दास कॅपिटाल'मध्ये सर्वहाराच्या अधिनायकत्वाची कल्पना केली आहे. समाजातील दीन-दुबळ्यांच्या हाती सत्ता येणे हे विकासाचे लक्षण मानले गेले आहे. एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा शोषितांच्या जागृतीचा काल समजला जातो. दुसरे महायुद्ध व रशियातील क्रांती या विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील सर्वाधिक दीर्घपरिणामी घटना होत. या घटनांनी वैश्विक पातळीवर मानवास प्रगतिशील केले आहे, हे आपणास नाकारता येणार नाही. या घटनांनंतरच्या काळात उद्योग, व्यापार आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील मजूर, मध्यमवर्गीय व काही प्रमाणात बुद्धिजीवी वर्ग संघटित झाला व त्यांनी सामाजिक न्यायाचे दान मागितले. बदलत्या सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेने समाजाकडून या मागणीस समर्थन मिळत गेले. भारतात या प्रकारच्या राष्ट्रीयीकरणाची सुरुवात संस्थाने खालसा करण्यापासून झाली. पुढे
