कोटींच्या घरात असेल. (कार्यक्षम तरुण मनुष्यबळ) हे लक्षात घेऊन नव्या शिक्षण धोरणाचा (२०१६) जो मसुदा प्रकाशित करण्यात आला आहे, त्यात शिक्षणाचे व्यावसायीकरण व विद्यार्थ्यांचे कुशल मनुष्यबळात रूपांतर करणे हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, 'To enhance employability, a blend of education and skill is essential for individual growth and economic development. Fostering dignity and social acceptiability to high quality vocational training needs increased attention.' (Some inpute for Draft NEP-2016, pg 26).
पुढच्या काळात किमान २५ टक्के शिक्षणसंस्थांत कौशल्याधारित शिक्षणक्रम राबविण्याचा शासनाचा मनसुबा असून, तो शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग आहे. शिक्षणानंतर विद्याथ्र्यांनी नोकरीमागे धावण्याऐवजी नोकच्या निर्माण करणारे स्वयंरोजगार सुरू करावेत, अशी अपेक्षा त्यामागे आहे. भविष्यकाळात भारताची स्पर्धा अमेरिकेशी न राहता चीनशी राहणार आहे, याचे भानही या धोरणामागे दिसून येते. या बरोबरीने सरकार भविष्यकाळात माहिती व तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर देणार, हेही स्पष्ट आहे. सन १९८६ च्या आणि १९९२ च्या शैक्षणिक धोरणात याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. आता ते शिक्षक प्रशिक्षणात अनिवार्य करून नवा शिक्षक माहिती व तंत्रज्ञानविषयक साधनसाक्षर असेल, हे पाहण्यात येणार आहे.
त्यामुळे भारताचे भविष्यलक्ष्यी शिक्षण हे उद्योगमूलक, कौशल्याधारित, उत्पादक, स्वयंअर्थशासित राहणार - ही काळ्या दगडावरची रेघ होय. जागतिकीकरणाने शिक्षणाला दिलेले नवे उत्पादक परिमाण हे नव्या शिक्षणास भौतिक संपन्नतेचे साधन जरूर बनवेल; पण भारतीय समाजमन व समाजरचना लक्षात घेता, येथील उत्पन्नस्तर लक्षात घेता; येथील शिक्षण शासनसाहाय्यित राहिल्याशिवाय विकसित होणार नाही, हे वास्तव विसरता कामा नये. पालकांची आर्थिक क्षमता हा खासगी सशुल्क शिक्षणपद्धतीचा पाया राहणार असेल, तर इथल्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा विचार महत्त्वाचा होतो. भारताचा विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा पुढे सरकत नाही. येथील सशुल्क शिक्षण यशस्वी व्हायचे, तर विकासदर दोन आकडी (१० टक्के) होणे गरजेचे आहे. १५ टक्के उच्चशिक्षित विद्यार्थी तयार व्हायचे, तर विकासदरही तितकाच व्हायला हवा.
