भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही देशात सक्तीने कोणतेही निर्णय लादता येत नाहीत. अशा स्थितीत शिक्षण हेच व्यक्ती व समाजबदलाचे प्रभावी साधन म्हणून वापरणे हे समजूतदारपणाचे ठरते. छोटे-छोटे प्रयत्नच या देशात बदल घडवून आणतील व उद्याचा भारत घडवतील. साधा स्वच्छतेचा संस्कार आपण आचारधर्म बनवू शकलो नाही. महात्मा गांधी, संत गाडगेबाबा, सेनापती बापट आणि वर्तमान पंतप्रधान या सर्वांनी ‘स्वच्छता अभियान' करून पाहिले तरी इथले घाणीचे साम्राज्य हटत नाही; कारण आजवर आपण स्वच्छतेची व्याख्या बदलू शकलो नाही. घाणीची निर्गत करणे म्हणजे स्वच्छता की ‘घाण निर्माणच न करणे म्हणजे स्वच्छता' यांतीला फरक युरोपातील शिक्षणात बालवाडीतच रुजविला जातो. नियमपालन म्हणजे राष्ट्रीयता; मग कर चुकविण्यापेक्षा भरण्याकडे कल निर्माण होतो. जपानने दुस-या महायुद्धातच हिंसा अनुभवली; पण नंतर कानाला खडा लावला. आपण गोध्रा, बाबरी इत्यादी निमित्ताने वारंवार अनुभवून धडा घेत नाही. आपले सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र असल्याने कितीदा तरी पुरोगामी निर्णय घेते. शहाबानो खटला हे त्याचे उदाहरण. इथल्या महिला भगिनींना पोटगी मिळावी म्हणून सन १९८६ मध्ये आपल्या लोकसभेने सर्वधर्मीय भगिनींसाठी ‘समान पोटगी कायद्याचा प्रस्ताव मांडला; पण तो आपण अपवाद करूनच मंजूर करू शकलो. त्यामुळे भारत ख-या अर्थाने समान नागरिक कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकलेला नाही. परिणामी असे म्हटले जाते की, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ‘बेगडी धर्मनिरपेक्षता' (Pseudo Secularism) आहे.
पण ते खरे नाही; कारण इथल्या राज्यघटनेने सर्वधर्मीय बांधवांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. विशेष म्हणजे इथे सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, इथले पारंपरिक ‘सर्वधर्मी समानत्व' तत्त्व लोकसभेने अबाधित राखले आहे, ही अभिमानाची आणि अनुकरणीय बाब आहे, ती आपणास दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ युरोपीय विज्ञाननिष्ठतेपेक्षा सर्वधर्म समभावाकडे जाणारा आहे, हेही आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.
भारतात धर्मनिरपेक्ष परंपरा ही इ.स.पूर्व तिस-या शतकापासून आढळून येते. सम्राट अशोकाने स्वीकारलेल्या बौद्ध धर्मापासून खरे तर आपल्याकडे अन्य धर्माबद्दल आस्था ठेवण्याची परंपरा सुरू झाली होती. आधुनिक काळातील ब्रिटिश संपर्कामुळे आणि विशेषतः प्रबोधन पर्वातून विकसित बुद्धिप्रामाण्यामुळे आपणाकडे सामाजिक सुधारणांचे युग अवतरले. मूलतः भारतीय समाज
