१. राज्यसत्ता ही धर्माची फारकत घेतलेली सत्ता असावी.
२. सत्ताधारी नेतृत्वाने स्वतःस धर्मतत्त्वमुक्त ठेवायला हवे.
३. जनहिताचे निर्णय वा व्यवहार विशेषतः राजकीय व्यवहार व निर्णय हे कोणा एका धर्माच्या पारड्यात जाणारे असता कामा नयेत. उलटपक्षी ते सर्व धर्माप्रती समभावाचे असायला हवेत.
स्वातंत्र्यापासून आपण पाहत आलो आहोत की, इथले राजकीय पक्ष भले ते सत्ताधारी असो वा विरोधी पाहत भले ते राष्ट्रीय असो, वा प्रादेशिक; निवडणुकांच्या त्यांच्या नीती व युती ह्या जात, धर्मकेंद्री व अनुनयी असतात. अल्पसंख्याकांचे कल्याण वा विकास धोरण अंगीकारण्याऐवजी प्रलोभन निर्णय हा इथला राजकीय आचारधर्म बनून गेला आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे.
जगामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, टर्कीसारखे देश आपली धर्मनिरपेक्ष ओळख कशी जाणीवपूर्वक जपतात, हे आपण अनुकरणीय वस्तुपाठ म्हणून समजून घेतले पाहिजे. आज अमेरिकेत जगभरच्या देशांतील लोक 'नागरिक' म्हणून नांदतात. तिथे धर्मस्वातंत्र्य ही व्यक्तिगत बाब आहे तर कायद्यापुढे सर्व समान असे धोरण आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही युरोपिय धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा वेगळी आहे. युरोपात प्रबोधन पर्वानंतर तेथील जनतेवरील धर्म व धर्मसत्तेचा प्रभाव कमी झाला. तो समाज विज्ञाननिष्ठ, विवेकवादी, धर्मनिरपेक्ष झाला. हा तिथल्या शिक्षण व समाजव्यवहाराचा परिपाक होय, असे फ्रान्समधील माझ्या वास्तव्यात मला लक्षात आले. तीच गोष्ट सिंगापूरची. तिथे चिनी (७७ टक्के), मलेशियन (१३ टक्के), भारतीय (८ टक्के), व फिलिपियन (२ टक्के) नागरिक आहेत. अन्य अल्पसंख्यही आहेत. तेथील प्रत्येक अपार्टमेंट किंवा वसाहतीत वरील प्रमाणात वास्तव्य असेल अशी व्यवस्था शासन करते. याचा दुसरा अर्थ देशात कुठेही प्रमाणबद्ध रहिवासाचे धोरण आहे. त्यामुळे बहुवंशीय रहिवास असूनही सन १९६५ पासून एकदाही जात, धर्म, वंश, देश, इत्यादींच्या आधारे दंगे, धोपे नाहीत. उलटपक्षी आपणाकडे जातीय, धार्मिक ताण-तणाव नित्याची गोष्ट होय. आपल्याकडे नवा आचार, विचार रुजविण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्ष करताना दिसत नाहीत. जातीय, धार्मिक भेद, संघर्ष, द्वेषाच्या पायावरच त्यांची उभारणी व सारे बुद्धिबळाचे राजकीय पट मांडले जातात. जनता सतत त्यात भरडली जाते. जनताही इथे स्वतंत्र विचार करू पाहत नाही, असे चित्र दिसते.
