देण्यात येत असते. शाळा, महाविद्यालये अधिक निकाल लागावा म्हणून जागरूत असतात व अधिकचे प्रयत्नही करीत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. वरील सर्वेक्षणात दर हजारी शिकवणी घेण्याचे प्रमाण स्तरनिहाय पुढीलप्रमाणे आढळले आहे. प्राथमिक - ४३२, माध्यमिक - ५२६, उच्च माध्यमिक - ७२५. त्यातही असे लक्षात आले आहे की, मुलींपेक्षा मुले अधिक संख्येने शिकवणीस जातात. राज्य जितके शिक्षणाबद्दल जागरूत तितके शिकवणीचे प्रमाण अधिक दिसते. त्रिपुरामध्ये ८१ टक्के तर पश्चिम बंगालमध्ये ते ७८ टक्के आहे. अखिल भारतीय परीक्षांना (यूपीएससी) २५ टक्के, विद्यार्थी शिकवणी धरताना आढळले. सर्वांत चिंतेची बाब ही आहे की, सदर अहवालात मान्य शैक्षणिक संस्थांचा खालावत जाणारा अध्यापन दर्जा हे कोचिंग क्लास वाढीचे खरे कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिथे गरज तिथे मात्र शिकवणी वर्ग कमी आहेत, हे विशेष. उत्तरप्रदेश या संदर्भात नोंदविता येईल. गरिबीमुळे गरज असून विद्यार्थी शिकवणीस जाऊ शकत नाहीत. यातूनही कोचिंग क्लास हे शाळा, महाविद्यालयपेक्षा अधिक फी आकारतात हे स्पष्ट होते. जपानसारख्या प्रगत व शिक्षणजागृत देशात मी कोचिंग क्लासेसचे वाढते प्रस्थ प्रत्यक्ष पाहिले, अनुभवले आहे. तिथे हे प्रमाण ८० टक्के आहे.
आपल्याकडे सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा जो कायदा (आर. टी. ई.) आहे, त्यातील कलम २८ नुसार मान्यता प्राप्त प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास बंदी आहे. तीच गोष्ट माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांतील शिक्षकांचीही. त्यांनाही त्यांच्या शिक्षण संहिता, कायद्यांचे बंधन आहे. याचा खरा व सकारात्मक अर्थ असा आहे की, मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी गुणवत्ताप्रधान शिक्षणाची शाश्वती द्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१२ च्या याच विषयासंदर्भातील निवाड्यात हे एकमताने नमूद केले आहे.
सध्या भारतातील जम्मू आणि काश्मीर, गोवा इत्यादी राज्यांत कोचिंग क्लास नियंत्रक कायदे आहेत. असा कायदा करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्रातील गेल्या व चालू व सरकारने दिलेले आहे. 'दि महाराष्ट्र अनएडेड प्रायव्हेट प्रोफेशनल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटस् (रेग्युलेशन ऑफ अॅडमिशन अँड फीस्) अॅक्ट' असे त्याचे नामाभिधान असेल. विद्यार्थी, शिक्षकांप्रमाणे प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस ओनर्स असोसिएशन' अस्तित्वात असून तीही सक्रीय आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, 'कोचिंग क्लासेसमार्फत दिल्या जाणा-या शिक्षणातून
