तो प्राथमिक शिक्षकांच्या माथी मारला आहे. म्हणजे शालेय विकास निधी समाजाकडून देणगी म्हणून गोळा करायचा नि त्यातून शाळांच्या सोई, सवलती भागवायच्या. म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र! यामुळे शालेय उपक्रमांना निधीच राहिला नाही. प्रदर्शन, स्पर्धा, महोत्सव, मेळावे, स्नेहसंमेलन, ग्रंथालय विकास करायचा कसा?
अलीकडेच शासनोने एक नवा निर्णय घेतला आहे. आजवर शासन शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश इ. साहित्य देत असे. आता येत्या जूनपासून शासन ते पैसे पालकांच्या खात्यात थेट भरणार. कॅशलेस टॅक्झंक्शन्स करायची आहेत ना! मग आता उघडा पालकांची खाती. खरं तर हे 'जनधन'मध्ये जमा करणे शक्य होते; पण नाही... ‘आले देवाजीच्या मना!' ‘राजा बोले दल हले..' बरे ही खाती उघडायची फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकेतच. गावात नसते राष्ट्रीयीकृत बँकेची शाखा. खाते उघडाची जबाबदारी अर्थातच शिक्षकाची... शासन पगार देऊन, नोकरी देऊन त्याच्यावर उपकारच करते. बँकेचे अर्ज आणा, पालकांना बोलावून घ्या; त्याची सर्व कागदपत्रे गाळा करून घ्या; पैसे जमवा, जिथे बँकेची शाखा असते त्या गावी जा, हेलपाटे घाला, पदरचे पेट्रोल भरा. काही त्रुटी निघाल्या की पूर्ण करा. पैसे जमा होणार पालकांना. भुर्दंड शिक्षकांना. हा कोणता न्याय? शिवाय जमा पैशात पालकांनी दप्तर, गणवेश, नाही घेतले तर जबाबदार परत शिक्षकच. इथे पण बूट, सॅक, वह्या लोकसहभातून विद्यार्थ्यांना मिळेल, असे पाहायचे, ते शिक्षकांनीच.
हे कमी म्हणून की काय, हल्ली कोणतेही खाते उठते नि लोककल्याण योजनेच्या प्रचारार्थ प्रभातफेरी, मेळावे, प्रदर्शने भरवा म्हणते. हल्ली शिक्षकांबरोबर विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून जेरीस आणले जाते आहे. मुकी बिचारी, कुणी हाका'ची स्थिती झालीय शिक्षकांची. 'बेटी बचाओ,' नेत्रदान करा’, ‘सबसिडी सोडा’, ‘पाचट जाळू नका', 'आत्महत्या करू नका', विद्यार्थी म्हणजेच 'सबका साथ'.
मी हिंदी शिक्षक होतो. महादेवी वर्माचे घीसा नावाचे विद्यार्थ्यांचे एक व्यक्तिचित्र होते पाठ्यपुस्तकात. समरसून शिकवायचो. विद्यार्थी हमसून रडायचे शिकवताना. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते आपले वाटायचे, तेव्हा मी खेड्यात होतो. त्या कथेतील शाळा पिंपळाच्या सावलीत पारावर भरत असायची. बाईंना कुणी नेमलेले नव्हते. त्यांना शिकवावे वाटायचे म्हणून त्या शिकवायच्या. 'बिनपगारी...' 'लष्कराच्या भाकच्या थापायचा छंद त्यांचा. त्यांच्या बिनभिंतीच्या शाळेत एकदा एक गरीब आई आपल्या अर्धनग्न,
