पण त्यांचे स्वरूप पुस्तकीच राहिले. तंत्रज्ञानाची शाखा याला अपवाद म्हणावी लागेल. मात्र कला, वाणिज्य व विज्ञान या शाखांचा अपेक्षित व्यावसायिक विकास/विस्तार झाला नाही, हे नाकारता येणार नाही.
महाविद्यालयीन शिक्षणात विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यांकन परिषद (नॅक) यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे गुणवत्ता संवर्धनाची गती अन्य पूर्व स्तरांच्या मानाने अधिक राहिली, याची अनेक कारणे आहेत. त्यांतील सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्यापीठांची स्वायत्तता. त्यामुळे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय अभ्यासक्रम दर तीन वर्षांनी बदलत राहिले. परिणामतः ते आधुनिक व अत्याधुनिक बनत गेले. अशी स्वायत्तता बालभारती (पाठ्यपुस्तक मंडळ) व माध्यमिक / उच्च माध्यमिक मंडळांना असूनही त्यांचे पाठ्यक्रम बदलण्यास तपाचा काळ जावा लागतो, हे या स्तरावरील शिक्षण नियोजनाचे अपयशच होय. विद्यापीठीय शिक्षण संशोधन केंद्रित राहूनही त्यांना पेटंट, उपयोजित संशोधनाच्या क्षेत्रात आर्थिक स्वायत्ततेचे शिखर गाठता आले नाही. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमही व्यवसायाभिमुख होऊ शकले नाहीत. परिणामी त्यांनी बेकारांची फौज निर्माण करण्यापलीकडे फार काही केले नाही. त्यांनी उपयोजित मनुष्यबळ निर्मिले असे विधान करणे म्हणजे वास्तविकतेचा विपर्यास ठरेल.
जागतिकीकरणाचे आव्हान
या सर्व पार्श्वभूमीवर जागतिकीकरण, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांती, शिक्षणातील उदारमतवादी धोरण या सर्वांमुळे भारतीय शिक्षणापुढे गुणवत्तेचे आव्हान एका नव्या स्वरूपात उभे ठाकले आहे. भारतात सन १९७५ नंतरच्या १० + २ + ३ अभ्यासक्रमातून जी नवी पिढी तयार झाली तिच्यापुढे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, तंत्रज्ञान, यांत्रिकी क्षेत्रांतील उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन भारताने बौद्धिक मनुष्यबळ विकासाच्या क्षेत्रात गरुडझेप घेतली. परिणामी देशात नि परदेशांत भारतीय बुद्धिबळाचा वापर संरचनात्मक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात झाला. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांत भारतीय उच्चशिक्षितांची वाढती मागणी याचीच दर्शक होय.
आता विदेशात स्वदेशी मनुष्यबळ विकासाकडे कल असल्याने गेल्या पंचवीस वर्षांत उच्चशिक्षितांना विदेशात जायच्या जितक्या शक्यता होत्या त्या कालपरत्वे कमी होऊ लागल्या आहेत. येथील बुद्धिजीवी मनुष्यबळ आपल्या देशात नेऊन वापरण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्याच देशात कमी खर्चाने
