वेठबिगार मानत असावे. शेतात एक सालदार गडी असतो. त्याचे कामच असते, जमीनदार सांगेल ते गुमान करायचे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत सध्या लोकशाही फॉर्मात आहे. म्हणजे नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांना नव्या पंचायत राज्य व्यवस्थेत खूप अधिकार आलेत. लोकप्रतिनिधीवर्ती प्रशासन असे त्याचे स्वरूप आहे. त्यांना पूर्वीपेक्षा अनेक अधिकार आलेत त्यात गैर काहीच नाही. लोकशाहीस बळकटी येते ती ‘लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिष्ठेनेच' शिवाय दिवसेंदिवस शासकीय लिपिकापासून ते शिक्षणाधिकारी यांच्या अधिकारांतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अधिकार वाढले नाहीत ते फक्त प्राथमिक शिक्षकांचे. शिवाय सध्या शासन ऑनलाईन आहे. पेशंट ‘सलाइनवर' असतो तसे शासन आपले ‘ऑनलाइन' आहे. पूर्वी कसे सर्म्युलर निघायचे. मग शिपाई किंवा पोस्टमन ते आणून द्यायचा. आता तसं नाही. शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक, शिक्षणाधिकारी सर्व ‘ऑनलाइन' असल्याने प्राथमिक शिक्षकाला आता चोवीस तास ‘ऑनलाइन'च राहावे लागते. फतवाच निघाला आहे. सर्व शिक्षकांचे मोबाईल अँड्रॉईड असावेत. सर्व मोबाईल्सना इंटरनेट असावे. विद्यार्थ्यांसह सेल्फी काढायचा कॅमेरा त्यात असावा. शिक्षक वर्गात शिकविताना कोणाचाही फोन येऊ शकतो. शिक्षकांनी आपले मोबाईल्स शिकवताना स्विच ऑफ करायचे नाहीत; कारण शासनाला कोणतीही माहिती केव्हाही त्वरित मिळायला हवी. सध्या शासनदरबारी शिक्षक शिकवतात का ते फारसे पाहिले जात नाही. ईगव्हर्नन्स महत्त्वाचे. मेसेज आला की मेल गेला पाहिजे. शिक्षकाच्या हाती जणू अल्लाउद्दीनचा मोबाईन नामक दिवा असल्याचा साक्षात्कार शासनाला झाला असावा.
बरे, माहिती शाळेची, विद्यार्थ्यांची असेल तर आपण समजू शकतो. त्यासाठी खरे तर शासनाने प्रत्येक शाळेला संगणक पुरवून चालणार नाही. इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कॅनर, स्टेशनरी पुरवायला हवी. स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाली तरी प्राथमिक शाळेत शिपाई, लिपिक नसावेत, याला काय म्हणावं? शिक्षकच शिपायाची, लिपिकाची, पोस्टमनची, रनरची, मेसेंजरची कामे करतो, हे कुणाला सांगून खरे वाटणार नाही. परवाच मी एका शिक्षकास शाळेची पुस्तके, पेपर्स, टू व्हीलरवरून हमालासारखे वाहून नेताना पाहिले व शरम वाटली. नव्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधीच्या कायद्यानुसार त्याला जनगणना व निवडणूक वगळता शालाबाह्य कामे लावायची नाहीत; पण आपत्कालीन कामाचे गाजर दाखवून कोणतेही काम प्राथमिक शिक्षकांवर लादले जाते.
