जिल्ह्यात प्रत्येक २००० ते ३००० लोकवस्ती क्षेत्रासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्याचे उदार धोरण स्वीकृत करून धुळे, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे, यवतमाळ या जिल्ह्यात त्या सुरू करण्यात आल्या. त्या वेळी या आश्रमशाळांच्या किमान दर्जासंबंधी मानके निश्चित करण्यात आली.
आश्रमशाळा प्रारंभी प्राथमिक शिक्षण देत. सन १९६७-६८ मध्ये त्यांचा विस्तार करण्यात येऊन, त्यांना श्रेणीवाढ बहाल करून इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची मुभा देण्यात आली. पुढे सन १९९९-२००० मध्ये कला व विज्ञान शाखांच्या इयात्ता अकरावी व बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले.
आश्रमशाळांची देशपातळीवरील स्थिती
आश्रमशाळा सुरू करण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत केंद्र शासन राज्य सरकारांना अनुदान देत असते. या आश्रमशाळांच्या वस्तुस्थितीसंदर्भात सामाजिक न्याय व सबलीकरणसंबंधी संसदीय स्थायी समिती लोकसभेच्या पटलावर प्रतिवर्षी अहवाल सादर करीत असते. असा फेब्रुवारी, २०१४ चा अहवाल वाचनात आला. त्यानुसार देशात ८६२ आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. या शाळांमधून मान्य संस्थेपेक्षा अधिक विद्यार्थी आढळून आले. आश्रमशाळांसाठी इमारत अनुदान दिले जाते. सर्व ८६२ शाळांना असे अनुदान दिले गेले. पैकी ६१६ शाळांनीच बांधकाम पूर्ण केले. २४६ शाळांचे बांधकाम अपुरे आहे. पूर्ण शाळांची स्थितीपण समाधानकारक नाही. समितीने महाराष्ट्रातील औरंगाबाद परिसरातील आश्रमशाळांना भेटी दिल्या. तेथील निवास व भोजन व्यवस्था असमाधानकारक असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवलेले आहे. (पहा, पृ. ३२). महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये अहवालकाळात ७९३ मुले-मुली मृत्युमुखी पडल्याचे नोंदविले आहे. (पहा, पृ. ३४) ते मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश, ताप, आदी कारणांनी झाल्याचे नोंदविलेले आहे. या शाळांच्या इमारतीमधील भौतिक सुविधा वाढविणे व उंचावणे, नियमित जंतुनाशक वापर (डी.डी.टी., फिनेल, सफाई, इत्यादी) फिरत्या दवाखान्यांमार्फत नियमित तपासणी व उपचार, प्रथमोपचार पेटीची सोय, आरोग्य शिबिरांचे नियमित आयोजन, इत्यादी शिफारशी करून स्थायी संसदीय समितीने या शाळांचा अनारोग्यविषयक पाढाच वाचला आहे.
इंडियन एक्सप्रेस प्रतिनिधीनी १ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार या अनुसूचित जाती-जमातीबहुल जिल्ह्यास भेट दिली. तेव्हा तेथील
