आश्रमशाळांमधील भयशील बाल्य
पार्श्वभूमी
भारतीय राज्यघटनेच्या राज्यविषयक धोरणासंबंधी कलम ४६ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ‘राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे संरक्षण करील.' यानुसार अनुसूचित जाती व जनजाती (Scheduled Casts and Tribes) साठी आदिवासी पट्टे, पाडे व डोंगराळ भागातील वरील प्रवर्ग रहिवाशांच्या मुला-मुलींच्या शैक्षणिक समस्या प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास व भोजन सोय करून शिक्षण देण्याच्या हेतूने आश्रमशाळा सन १९५३-५४ मध्ये सुरू करण्यात आल्या. आरंभीच्या वर्षात तत्कालीन द्वैभाषिक मुंबई इलाख्यात २२ आश्रमशाळा, खासगी प्रस्तावानुसार सुरू करण्यात आल्या. प्रारंभी आश्रमशाळा शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत कार्यरत होत्या. सन १९७५-७६ पासून त्या समाजकल्याण खात्याकडे वर्ग करण्यात आल्या. त्या स्वयंसेवी संस्था संचलित होत्या.
सन १९७१-७२ मध्ये क्षेत्रविकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारून महाराष्ट्र शासनाने ५००० ते ७००० आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक सधन क्षेत्रासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्याचे धोरण अंगीकारून १९७२-७३ मध्ये ४० आश्रमशाळा शासनातर्फे सुरू करण्याचे ठरविले. दुर्गम व डोंगराळ भूप्रदेशाची समस्या लक्षात घेऊन सन १९८२-८३ मध्ये सात जनजातीबहुल