६. महाविद्यालये, विद्यापीठे, राष्ट्रीय संस्था (ITM, IIT) राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यांत परस्परसंबंध व आदानप्रदान कार्यक्रम असावेत.
७. उच्च शिक्षण संस्थांकडून विकास प्रस्ताव घेऊन त्यानुसार अर्थसाहाय्य वितरण व व्यवस्थापन केले जावे.
८. मूल्यांकन (Accreditation) अनिवार्य केलं जावे.
९. मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थांना गुणवत्ता लक्ष्ये (Targets) निर्धारित करून द्यावीत.
१०. महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्या परस्पर सहभाग व समन्वयाचे धोरण अंगीकारावे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता एक गोष्ट आता सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होत आहे की, पूर्वप्राथमिक ते विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर गुणवत्ता विकासाची मदार शासनापेक्षा शिक्षणावर अधिक आहे. भारताने शिक्षक वर्गास भरभरून दिले आहे. तरी वित्त अनुदान धोरण, व्यावसायिक शिक्षणाचा वाढता खर्च, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून सर्वसामान्यांचे वंचित होणे हे नवे प्रश्न उभे राहात असून ते गंभीर बनत आहेत. तरी शिक्षकांनी बघ्याची व नोकरीच्या मानसिकतेची भूमिका सोडून शिक्षणात वाढत चाललेल्या गुंतवणुकी, तरतुदी, खासगी व विदेशी विद्यापीठांचे होऊ घातलेले आगमन या सर्वांचे भान ठेवून प्राप्त परिस्थितीतही मला अधिकाधिक काय करता येईल? याचा विचार केल्याशिवाय वर्तमान स्थितीत बदल अशक्य आहे. यंत्रणेच्या नियंत्रणाची वाट न पाहता अंतर्मुख होऊन स्वनिर्धारित गुणवत्ता विकासाचा मूलमंत्र शिक्षक जोवर जागवणार नाही तोवर इमारती, उपकरणे, साधने, तरतुदी यांना अर्थ राहणार नाही. समाजवास्तवाचे भान असले तरी त्याचे भांडवल करून शिक्षक कर्तव्यात कसूर करीत राहिल्यास भविष्यकाळात शिक्षकास समाज, शासन, विद्यार्थी सतत क्षमाशील वृत्तीनेच पाहत राहतील, या भ्रमात राहण्याचा काळ ओसरला आहे. संस्थाचालकांची जबाबदारी, शिक्षकाची कर्तव्यतत्परता, पालकांची सक्रिय सहभागिता व शासन यंत्रणेची संवेदनक्षम कार्यपद्धती यांचा मिलाफ झाल्याशिवाय या देशातील शिक्षण जागतिक दर्जाचे होऊ शकणार नाही. त्यासाठी कुणीतरी सुरुवात करायची तर शिक्षकांशिवाय प्रथम पर्याय तो कोणता?
