पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/114

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

tional Knowledge Commission NKC) ची स्थापना केली व तिची धुरा भारतात माहिती व तंत्रज्ञानाचा कायाकल्प घडवून आणणाच्या सॅम पित्रोदा यांच्याकडे सोपविली. भारताच्या या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने गेल्या पाच वर्षांत शिक्षणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्या भेटी, मुलाखती, प्रश्नचर्चा, माहिती संकलन, सर्वेक्षण, पूर्वशैक्षणिक अहवाल, शिक्षणाची जागतिक सद्यःस्थिती यांचा साकल्याने विचार करून पूर्वप्राथमिक ते विद्यापीठीय शिक्षण सुधारणांतर्गत आजवर एकूण १४ अहवाल, माहितीपत्रके भारत सरकारला सादर केलेली आहेत. भारत सरकारने यासंबंधीच्या कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी प्रोफेसर यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचाही अंतरिम अहवाल भारत सरकारकडे फेब्रुवारी २००८ मध्ये सादर केला आहे.
 दरम्यानच्या काळात भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर या अहवालातील शिफारशींनुसार कृती करण्याचा धडाका लावला आहे. त्याचाच भाग म्हणून सात केंद्रीय विद्यापीठांचा प्रारंभ, विद्यापीठ कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत बदल, त्यांची पात्रता निश्चिती, त्यांच्या निवडी राजकारणमुक्त करणं, शिक्षणाचा हक्क मान्य करणं, गुणवत्ता शिक्षणास महत्त्व देणे, ६००० आदर्श शाळांची निर्मिती, पहिलीपासून इंग्रजी शिक्षणाचा प्रारंभ, व्यावसायिक शिक्षणास महत्त्व, शिक्षक, प्रशिक्षण व पात्रतेचा आग्रह, इत्यादी गोष्टी अमलात आणण्यास प्रारंभ केला आहे.

 अलीकडेच ५ ते ८ जुलै, २००९ दरम्यान उच्च शिक्षणासंदर्भात ‘युनेस्को'च्या पुढाकाराने पॅरिस (फ्रान्स) येथे संपन्न झालेल्या जागतिक परिषदेत उच्च शिक्षणावर गंभीरपणे विचार करण्यात आला. त्यात १५० देशांचे सुमारे १००० शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते. त्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे की, आता थोडीही दिरंगाई न करता उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक (तरतूद) करून जगाचं मनुष्यबळ सर्वसमावेशक, वैविध्यपूर्ण ज्ञान असलेले निर्माण केल्याशिवाय आपणास संशोधन, नवीन शिक्षण व सर्जनशील समाजाचा पाठपुरावा करता येणार नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशी व यशपाल समितीचा कृती कार्यक्रम यांचा केवळ आढावा घेऊन, अभ्यास करून चालेल असे नाही; तर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत व चालू संसद अधिवेशनात (डिसेंबर २००९) या संदर्भातील विधेयकाच्या मंजुरीचा व त्या अनुषंगाने यंत्रणा उभारणे, आर्थिक तरतूद करणे व शिफारशी व कृती कार्यक्रमाची कार्यक्षम व काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. एक आनंदाची

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/११३