उच्च शिक्षणाचे नवे जग
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटून गेली. जगाच्या पाठीवर स्वातंत्र्याचा इतकाच काळ ज्या देशांच्या गाठीशी आहे, त्यांनी केलेली प्रगती पाहता ती नेत्रदीपक वाटल्याशिवाय राहत नाही. जपान, इस्त्रायल, सिंगापूर यांसारखे छोटे देश पाहिलेले, वाचलेले देश सहज माझ्या डोळ्यांसमोर येतात आणि मग मी स्वस्थ होऊन जातो. आपला देश गरीब आहे, विकसनशील आहे, अठरापगड जातिधर्माचा आहे, निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. हे वास्तव कोणीच नाकारू नये; पण याच देशात जगातील श्रीमंत माणसे, साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ, शिक्षणपरंपरा आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. मग प्रश्न असा पडतो की, आपल्या देशात शिक्षणाचा अपेक्षित प्रचार, प्रसार आणि प्रभाव का नाही? ह्याचं खरे उत्तर आहे की शिक्षण हा शासन व समाजाचा जिव्हाळ्याचा नि प्राधान्याचा विषय झाला नाही. शिक्षणविकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. ती पक्ष, मंत्री व सरकार बदललं की बदलता कामा नये. जोवर आपण शतकाचा शिक्षण विकास कार्यक्रम संसदेत मंजूर करून घेऊन तो येत्या सर्व सरकारांवर बंधनकारक करणार नाही, तोवर शिक्षणात अपेक्षित प्रगती होणं केवळ कठीण.
तेव्हा केंद्र शासनातील सरकार आणि विशेषतः तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ज्याप्रमाणे १९९० च्या काळात आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम राबविला व भारतासारख्या गरीब देशाला विकासोन्मुख बनवून महासत्ता बनण्याचं स्वप्न दिले, त्याच जिद्दीने त्यांनी गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील यशानंतर १३ जून, २००५ रोजी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (Na
