पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/111

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

१. विद्याथ्र्यांना संशोधन व अध्यापनात तत्पर करणे.
२. सामाजिक, आर्थिक आव्हाने पेलण्याची क्षमता निर्माण करणारे विशेष पाठ्यक्रम तयार करणे.
३. सर्वांसाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे खुले ठेवणे.
४. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची भावना जोपासणे.
उच्च शिक्षण नियंत्रणाचे लोकशाहीकरण

 कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक उच्च ज्ञानव्यवस्थेतून निर्माण करायची असेल तर ते उद्दिष्ट नियंत्रण व्यवस्थेच्या लोकशाहीकरणाशिवाय साध्य होणार नाही. कोठारी आयोगाने उच्च शिक्षणाच्या लोकशाही नियंत्रित व्यवस्थेची शिफारस केली होती. त्यानुसार विद्यापीठांची रचना, कायदे व नियमावली इत्यादी तयार करण्यात आले. त्यातून उच्च शिक्षणाची विद्यमान लोकतांत्रिक रचना व कार्यपद्धती अस्तित्वात आली. विद्यापीठ व महाविद्यालय नियंत्रण अहवालातही (यूजीसी-१९७१) विद्यार्थी सहभागावर लोकतांत्रिक नियंत्रण व्यवस्थेच्या विस्ताराची शिफारस केली होती; परंतु शिक्षणासंबंधीच्या सन १९८६ च्या नव्या धोरणात मात्र विद्यार्थिसंख्या गुणवत्ता, महत्त्वाकांक्षा इत्यादींचं सिंहावलोकन करून उच्च शिक्षणाच्या महासागरात गुणवत्तेची बेटे निर्माण करण्याच्या इराद्याने जी केंद्रे निर्माण करण्यात आली, त्यातून सुमार शिक्षणसंस्थांचा सुळसुळाट होण्यापलीकडे काही हाती आले नाही. तेव्हापासून खरं तर उच्च शिक्षणाच्या स्वायत्त व लोकतांत्रिक व्यवस्थेस हादरा बसणे सुरू झालं. शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या दिशेने शीर्षक ज्ञानम समिती अहवालात (१९९०) शिक्षण व शैक्षणिक परिसर राजकारणमुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यामागे शैक्षणिक जगतात येऊ घातलेल्या अरिष्टास थोपविण्याचाच उद्देश होता; पण हितसंबंधी व विषमतासमर्थक असणाच्या, शिक्षणाचे व्यापारीकरण व जागतिकीकरण करू पाहणा-या वर्गाने या शिफारशींना विरोध केला. अंबानी-बिर्ला अहवालात (२००२) जो पंतप्रधानांच्या व्यापार व उद्योग परिषदेत सादर करण्यात आला, त्यातही शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाविरोधी एकतांत्रिक व्यवस्थेचं समर्थन करण्यात आले. एकविसाव्या शतकातील विद्यापीठ कायदा (२००३) शीर्षक मसुदा म्हणून जे संकल्पपत्र प्रकाशित करण्यात आले आहे, त्यातही उच्च शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा व ते मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याच्या षड्यंत्रांचे

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/११०