राहणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या सबलांना, धनदांडग्या विद्याथ्र्यांना गुणवत्तेचे निकष धाब्यावर बसवून पैशाच्या जोरावर प्रवेश देणं सुरू झालं तर बहुसंख्य गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचे दरवाजे कायमचे बंद होतील. त्यामुळे ज्ञानाधिष्ठित, अर्थोत्पादन करणा-या समाजनिर्मितीची प्रक्रियाच खंडित होईल. आर्थिक निकषांवर आधारित प्रवेश प्रक्रियेने नेहमीच प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना नाकारलं आहे. त्याचे उच्च शिक्षणावर झालेले अनिष्ट परिणाम नवे नाहीत. त्यासाठी सामाजिक व बौद्धिक समन्वय साधणाच्या धोरणाची आवश्यकता आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या योजना व अनुदानाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणं आवश्यक आहे. आज केंद्रीय पद्धतीने योजनांची आखणी व अनुदान वितरण होतं. त्यामुळे उच्च शिक्षणातील स्वायत्तता सुरक्षित राहत नाही. स्थानिक संदर्भ, अडचणी लक्षात घेऊन तळापासून कळसाकडे जाणारी कार्यपद्धती अंगीकारणं अनिवार्य आहे. अगोदर विकसित असलेल्या संस्थांना अधिक अनुदान देण्याच्या सध्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गरजू शिक्षण संस्थांना झुकतं माप देण्याचे धोरण असलं पाहिजे.
आशयसंपन्न, वैविध्यपूर्ण अध्यापनातून गुणवत्तेची शाश्वती
'युनेस्को'च्या शिक्षणासंबंधी 'Learning: The treasure within (1998) शीर्षक अहवालाने जगापुढे शिक्षणाच्या समन्वित विकासाचे क्षेत्र उभे केले आहे. व्यक्ती ही सर्वांगीण विकासाचे ध्येय ठेवून त्या अहवालात शिक्षणाचे चार मूलाधार सांगितले आहेत - जाणून घ्यायला शिकणं, कृतिशीलता जोपासणे सहजीवनाचा अंगीकार करणं आणि जगायला शिकणं. जाणून घेण्याच्या उद्दिष्टात सतत शिकत राहण्याची कल्पना अभिप्रेत आहे. कृतिशीलता ही केवळ अभ्यासक्रमात न राहता ती जीवनाच्या विविध प्रसंगांत नि संकटांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणारी अशी असणे अपेक्षित आहे. सहअस्तित्वाचे भान ठेवून सहजीवनाचा विकास म्हणजे सार्वत्रिक जगणे. आजचं जगणे आत्मकेंद्रित, आत्ममग्न अशा स्वरूपाचे झाले असून त्यामुळे मनुष्य समाजशील प्राणी असण्याची व्याख्याच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती आहे. जबाबदारीच्या भानानं नवे जगणे व्हायला हवे असे अधोरेखित करणारा हा अहवाल उच्च शिक्षणसंदर्भात विद्यापीठांच्या खालील जबाबदा-या विशद करतो :
