शकेल नि तसा प्रयत्न करावा, असे आवाहन हा अहवाल करतो. एकविसाव्या शतकातील शिक्षणात शिक्षकांची भूमिका केंद्रीय असेल. शिक्षणविषयक योजना, धोरण नि कार्यवाही सर्व स्तरांवर शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांच्या विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, तज्ज्ञ, संस्थाचालक, लोकप्रतिनिधी व एकूणच साच्या समाजाच्या सहसंवाद व सहभागातून साकारावे अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणाचे स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय असं बहुस्तरीय परंतु एकमेकास पूरक नि उन्नत करणारे जाळे विकसित करणे अपेक्षित आहे. हे सारं लोकतांत्रिक पद्धतीनं व्हावं. समाजाचे उन्नयन केवळ अर्थविकासातून होणार नाही, तर मानव संसाधन विकास हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट राहील. प्राथमिक ते विद्यापीठ अशा शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर आणि स्तरांचा एकमेकांशी सुसंवाद असण्यावर भर दिला आहे. शिक्षणविषयक धोरणात सरकारानुवर्ती सतत बदल होत जाणं म्हणजे मानव संसाधनांचा अपव्यय करण्यासारखेच असते, हे लक्षात घेऊन धोरणा-धोरणांतील सुसंगती महत्त्वाची मानली गेली आहे. जगभर शिक्षणावर होणाच्या खर्चातील सततची कपात हा मोठा चिंतेचा विषय मानण्यात आला असून, शिक्षणात सार्वजनिक व खासगी भागीदारी व गुंतवणुकीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. समाजास मिळणारे शिक्षण अर्थावलंबी जसे नसावे, तसं ते सरकारानुवर्तीही नसावे. एका अर्थाने एकविसावे शतक हे शिक्षणाच्या संदर्भात स्वायत्ततेचं शतक राहील.
नव्या शतकाच्या शिक्षणात शिक्षकास भविष्यकाळाचं शिवधनुष्य उचलावं लागणार आहे. येणारं शतक नि त्याचा आवाका पाहता शिक्षकास केवळ पोटार्थी असून चालणार नाही. जगभरच्या शिक्षक समुदायाचा विचार करता आपणास असे दिसून येते की, प्रत्येक देशातील शिक्षकाची मनोभूमिका जशी भिन्न आहे, तशी त्याची भौतिक स्थितीही. त्यामुळे शिक्षकाचा दर्जा उंचावणे अपेक्षित आहे. इथे केवळ वेतनमानात वाढ इतक्या मर्यादित दर्जाचा संबंध नाही; तर शिक्षकांवरील जबाबदारी लक्षात घेऊन व्यवसायातील त्यांच्या समर्पण, सहभाग, संशोधन, अध्ययन, अध्यापन सर्व पाताळ्यांवर दर्जा उंचावणं अपेक्षित आहे. यात आता शिक्षक समुदायाकडूनच काही कृती व पुढाकाराची गरज आहे. जीवनभर शिक्षण' हे ध्येय शिक्षणाच्या सेवापूर्व, सेवांतर्गत आणि खरं तर सेवोत्तर निरंतर अध्ययन, संशोधन वृत्तीनेच शक्य आहे. त्यासाठी शिक्षकास अधिकार, सुविधा व साधनांची उपलब्धता करून द्यायला हवी. ‘जीवनभर शिक्षण' या संकल्पनेत मनुष्यास आजीवन विद्यार्थी मानण्यात
