रॉय यांची विचारपद्धति गणिती व वास्तवानुसारी आहे. राजकारणांत गुंतागुंतीचे प्रश्न उत्पन्न झाले असतां भावनांचा आश्रय ते करीत नाहींत. संशोधनाचाच ते उपयोग करतात. महात्माजींनीं अधिकारस्वीकाराचे वेळीं जो पेचप्रसंग उत्पन्न केला, तेव्हां लगेच मी रॉय यांची गांठ घेतली. त्यांना मी विचारलें कीं, ब्रिटिश सरकार आश्वासनाची मागणी मान्य करील काय ? न केल्यास गांधीजी अधिकारस्वीकार करतील काय ? रॉय यांनी ताबडतोब उत्तर केलें कीं, ‘गांधींच्या आश्वासनमागणीचे दोन अर्थ होतात. एका अर्थात घटनेच्या दुरुस्तीचा अंतर्भाव होतो. त्याकरितां ब्रिटिश सरकारशीं युद्धच करणें भाग आहे. व त्याकरितां देशाची तयारी लागते ती नाहीं. दुसरा अर्थ असा आहे की, त्याकरितां गांधींनी मागणी करण्याची जरूरीच नाही. कारण गांधींना पाहिजे ते घटनाकायद्यांत आहेच. गांधींना आश्वासन मिळणार नाहीं व तीन चार महिन्यांचे आंत गांधी अधिकारस्वीकार करतील.' त्याप्रमाणेच घडून आलें.
अधिकारस्वीकारास पं. जवाहरलाल, सुभाष बोस व सोशालिस्ट यांचा विरोध होता. मी रॉय यांस त्यांचें मत विचारलें. त्यांनीं सांगितलें कीं “ सुधारणा राबवणारा पण तोंडानें तसें न म्हणतां अधिकारस्वीकार करणारा पक्ष काग्रेसमध्यें बहुमतांत आहे. अधिकारस्वीकारास विरोध कितीही केला तरी शेवटीं कँग्रेस अधिकार स्वीकारीलच. पं. जवाहरलाल यांनीं अधिकारस्वीकारास विरोध करण्याचें सोडून देऊन अधिकारस्वीकाराच्या बाजूनें मत द्यावें व पार्लमेंटरी कार्यक्रमाची सूत्रें जहाल मतवाद्यांच्या हातीं ठेवून अधिकाराचा प्रत्यक्ष घटनाभंगाकडे उपयोग करावा. असे न केल्यास अधिकारस्वीकारानंतर पं. जवाहरलाल व इतर समाजवादी यांस अधिकारस्वीकाराचीच बाजू उचलून शरण जावें लागेल. त्यापेक्षा आधींच वस्तुस्थिति ओळखून जबाबदारीचें राजकारण खेळावें. हे रॉय यांचें म्हणणे आज खरे ठरलेले दिसत आहे.
पान:इस्लामी संस्कृतीचें क्रांतिकार्य.pdf/21
Appearance
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
इस्लामी संस्कृतीचे क्रांतिकार्य
२०