४६ / आमची संस्कृती
करून दिली. निरक्षर वन्य लोकांना साक्षर करताना त्यांच्या बोलीभाषेपासून सुरुवात व्हावी पण दर वर्षीच्या अभ्यासक्रमात प्रादेशिक भाषेतील शब्द जास्त जास्त प्रमाणात येऊन शेवटी त्यांना प्रादेशिक भाषा उत्तम लिहिता वाचता येण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे
आदिवासींच्या मेळाव्याचा धोका
एवढ्यावरच भागले नाही. सरकार दरवर्षी आदिवासी जमातींचा मेळावा भरवते. त्रावणकोरच्या रानापासून तो बिहारच्या जंगलापर्यंतच्या आदिवासींच्या तुकड्या हजारो रुपये खचून ह्या मेळाव्यासाठी आणवल्या जातात व आपण सर्व आदिवासी' इतरांपासून निराळे अशी एक नवीनच भावना त्यांच्यात निर्माण होऊ लागली आहे.
वन्यांच्या मुलखात काम करणारे कार्यकर्ते एकत्र येऊन त्यांनी दरवर्षी काही दिवस आपल्यापुढील प्रश्नांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे; पण त्या वेळी आदिवासींचा मेळावा भरवण्याचे व त्यांच्या नाचगाण्याचे प्रदर्शन राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान किंवा दुसऱ्या कोणापुढे करण्याचे प्रयोजन काय? ही प्रथा इतकी दुष्ट आहे व त्यांतून इतक्या भयानक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे की, ती जितक्या लवकर बंद पडेल तितके बरे.
भारतात मुख्य भाषांचे भाषिक प्रांत झाले की, त्या त्या प्रांतांत आदिवासींना शक्य तितक्या लवकर सर्वस्वी समरस व एकात्म होण्याचे धोरण आखले पाहिजे. गुजराथपासून वेगळा होऊन मराठी भाषिकांचा एक प्रांत व्हावा म्हटले तर त्यामुळे भारताच्या एकतेला तडे गेले म्हणून गवगवा होतो पण जे दूर दूर विभागलेले आहेत, ज्यांना वाङ्मय नाही, ज्यांना लांब लांब असलेल्या बांधवांची जाणीव नाही त्यांना एकत्र आणण्याचा अट्टाहास करणे म्हणजे भारताचे पूर्वी कधीही अस्तित्वात नव्हते असे नवे तकडे पाडण्याची पूर्वतयारीच आहे हे कसे कोणी लक्षात घेत नाही?
'आम्हांला मागासलेले म्हणा'
वन्य मागासलेल्या जमाती कोणत्या, ह्याचा निर्णयही अजून होत नाही. दर वर्षी कित्येक जमाती आम्हांला 'वन्य' किंवा 'मागासलेले' ह्या | वर्गात घाला म्हणून अर्ज करतात. काहींचे अर्ज मान्य होतात; काहींचे नाहीत. काही वेळा एका विभागातील सबंध जमातची जमात आम्ही
