आमची संस्कृती /४७
'मागासलेले' म्हणून मान्यता (!) मिळवण्याची धडपड करते. उत्तर आंध्रात 'वेलमा' म्हणून शेतकरी व जमीनदार वर्ग आहे. त्यांच्या निरनिराळे पोटभेद होते व आहेत. ह्यांपैकी 'कोप्पल वेलमा' म्हणू जंगलपट्यात राहणारी जात 'मागासलेली' म्हणून मानली गेली व आता इतर वेलमा जाती नष्ट होऊन 'कोप्पल वेलमा' एवढीच एक जात त्या विभागात राहिली आहे.
दुमजली घरे असलेल्या, इंग्रजीत अस्खलित बोलणाऱ्या, सोन्याचं बटणे व रिस्टवॉचेस असलेल्या हायस्कुलात शिकणाच्या मुली ज्यांच्या घरी आहेत अशा 'कोप्पल वेलमांच्या शहरी घरांतून मी गेल्या वर्षी हिंडून आले व त्या सर्वांनी आम्ही मागासलेले' असूनही शाळा फी माफ होत नाही म्हणून खेद व्यक्त केला!
निरनिराळ्या जमाती आम्हांला मागासलेले' म्हणा म्हणून विनंती करतात तर पुढारलेल्या समजलेल्या जमातींच्या पोटांत खरोखर मागासलेल्या (कुंभार, कोळी, घिसाडी, बुरूड इत्यादी) किती तरी जाती आहेत की, त्यांची बिचाराऱ्यांची कोठे दादही लागत नाही.
कोट्यवधी रुपये कसे खर्च होतात?
वन्यांसाठी निराळा कमिशनर, निराळा अंमलदार व निराळा विभाग असे उत्पन्न झाले म्हणजे कित्येकांचे पोट व प्रतिष्ठा त्या विभागाच्या मोठेपणावर व विस्तारावर अवलंबून असते. तो विभाग कधीच नष्ट होऊ नये म्हणून धडपड चालते. इतकेच काय तर शिक्षण, आरोग्य वगैरे विषय त्या त्या मंत्र्यांकडून काढून वन्य व मागासलेल्या जमातीपुरते त्या विभागाच्या अधिकारांत ठेवावे असे म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल गेलेली मी प्रत्यक्ष ऐकलेली आहे. राज्ययंत्रांत सवतासुभा निर्माण करून हा विभाग म्हणजे एक स्वतंत्र संस्थान बनण्याचा धोका दृष्टीआड करून चालणार नाही. वन्यांसाठी एक स्वतंत्र विभाग केंद्र सरकारचा आहे. केंद्राजवळ पैसे आहेत व ते मिळण्यावर प्रांताची सुधारणा, योजना अवलंबून असते. प्रांतीय ऑफिसरला दर वेळी केंद्रीय पाहणीदारांपुढे उदोउदो कराव लागतो. प्रांताच्या ऑफिसरला एखाद्या खेड्यासाठी वर्षाचे पन्नास रुपरे मिळण्याची मारामार पडते तर केंद्रीय सरकार बन्यांच्या वार्षिव
