आमची संस्कृती / १२७
हा विरोध केवळ भांडकुदळपणामुळे आलेला नसून त्याच्यामागे योग्य कारणे आहेत हे आपण वर पाहिलेच आहे. दुसरे असे की, प्रत्येक प्रांतातून, विशेषत: बहुभाषिक प्रांतांतून प्रांतिक भाषेचे उच्चाटन करून उच्च शिक्षण हिंदीतूनच व्हावे असा प्रचार चालला आहे व त्यामुळेही अशा प्रांतांतील इतर भाषिकांना आपली मायभाषा स्वतंत्र भारतात वृद्धीस लागण्याऐवजी मरून जाईल की काय अशी शंका येते. तिसरा मुद्दा असा आहे की हिंदी केंद्रभाषा केल्यामुळे ज्यांची मातृभाषा ती आहे अशा लोकांना सरकारी दरबारी व सर्व परीक्षांतून मोठा फायदा मिळतो व त्यामुळेही इतर भाषिकांना आपल्यावर उगीचच अन्याय झाल्यासारखे वाटते.
घटक राज्याची स्वभाषा, संघराज्याची इंग्रजी भाषा
हिंदुस्थानचा इतिहास लक्षात घेऊन ह्या सर्व अडचणीतून न्यायाने मार्ग काढला तर तो सर्वांना पसंत पडून, राजकीय दृढीकरणास मदत करणारा होईल असे वाटते. त्याचे खाली थोडक्यात दिग्दर्शन करते.
१.हिंदुस्थानात बोलल्या व लिहिल्या जाणा-या तेरा भाषा त्या त्या प्रांतांच्या भाषा म्हणून समजल्या जाव्या, ह्यांत ऊर्दू व इंग्रजीचा अंतर्भाव होऊ नये. कारण ह्या दोन्हीही प्रादेशिक भाषा नाहीत. कोणाही माणसाला मातृभाषा म्हणून इंग्रजीत शिक्षण मिळू नये.
२.त्या त्या प्रांतांच्या भाषेत अगदी सुरुवातीपासून तो उच्चतमपर्यंत शिक्षण त्या त्या प्रांतात व्हावे. घटक राज्य म्हणजे एकभाषिक किंवा द्विभाषिक प्रांत (होता होई तो एकभाषिक) असे ठेवले तर त्या राज्याची बोधभाषा व राज्यतंत्राची भाषा त्या प्रांताची भाषा असावी. ह्या प्रांतात काही शहरांतून इतर भाषिक असले व त्यांची संख्या मोठी असली तर त्यांना स्वत:च्या भाषेतून शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी. काही झाले तरी भाषिक आक्रमणाला उत्तेजन देऊ नये. तलवारीच्या जोरावर राज्य मिळवायचे दिवस गेले आहेत. आपण सर्व एका मोठ्या राज्याचे घटक आहोत व लेखणीने किंवा बेजबाबदार प्रचार करून घटक राज्याच्या सीमा वाढवण्याचा प्रयत्न करून आंतरप्रातीय वितुष्टे वाढविणे हे आत्मघाताचे लक्षण आहे. पण त्याचबरोबर ‘हिंदी नको' म्हटले म्हणजे देशद्रोह
