आमची संस्कृती / ११३
नवराबायकोचे कोणत्याही कारणासाठी पटत नसल्यास घटस्फोट देण्याचा अधिकार अशा त-हेच्या कोर्टाकडे सोपवावा. ह्यामुळे क्षुल्लक कारणासाठी होणारे घटस्फोट टळतील व जेथे कुटुंबस्वास्थ्य कायमचे बिघडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तेथेच नसती वाच्यता न होता घटस्फोट मिळू शकेल. नवरा दुस-या धर्मात गेला, नव-याने दुसरे लग्न करण्याचा घाट घातला, नवरा व्यसनी व बाहेरख्याली असला तर व इतर अनेक कारणांनी स्त्रीला नुसता घटस्फोटच नव्हे तर भरपूर पोटगी व मुलांचा ताबा मिळावा, अशा त-हेची योजना ह्या कायद्याने करणे शक्य होईल. अशा त-हेने नको असलेल्या लग्नातून स्वत:ची मोकळीक करण्याची मुभा स्त्रियांना मिळाल्यावर सक्तीचे व सार्वत्रिक एकपत्नित्व सर्वस्वी अव्यवहार्य व अनावश्यक आहे. सध्या एकपतित्वं स्त्रीवर कायद्याने लादले आहे. नव-याने सवत घरात आणली तर तिला लग्नातून सुटका करून घेऊन पोट भरण्याचा मार्ग नसल्यामुळे ती अगतिक असते व ह्यामुळे स्त्रीवर बहुपत्नित्वाच्या रूढीने अन्याय होतो. पण पोटगीसह घटस्फोटाचा वा विभक्तीकरणाचा कायदा अस्तित्वात आल्यावर बहुपत्निकाच्या कुटुंबात राहावे की नाही हा स्त्रीच्या मर्जीचा प्रश्न होई व तिला अशा कुटुंबातून बाहेर पडून आपली मुले घेऊन विभक्त राहता येईल. अशा त-हेच्या व्यवस्थेने स्त्रीवरील सामाजिक अन्याय दूर होईल व जेथे बहुपत्निकांचे कुटुंब स्थापन होईल, तेथे ते सक्तीचे न होता जुन्या नव्या पत्नींच्या संमतीनेच स्थापन होईल. असे कुटुंब स्थापन होण्यास कायद्याचा प्रतिबंध नसावा. ज्या वेळी अशा कुटुंबातील परिस्थिती एकत्र राहण्यास योग्य असणार नाही, तेव्हा कोणत्याही पत्नीला केव्हाही विभक्त होता येईल, घटस्फोट मागता येईल व हवे असल्यास पुनर्लग्न करता येईल.
ह्या सर्व गोष्टी विचारात घेता व बहुपत्नित्वाच्या चालीत ज्यांना अन्याय व जुलूम होण्याचा संभव आहे अशांना कायद्याने संरक्षण दिल्यावर, कायद्याने हिंदू समाजावर एकपत्नित्व लादू नये असाच निष्कर्ष निघतो. शिवाय ज्यांना तसे हवे असेल त्यांना हिंदू राहूनही सिव्हिल मॅरेज अक्टप्रमाणे आपल्या नव-यावर एकपत्नित्वाचे बंधन घालता येईलच तेव्हा ती सवलत असल्यावर तर जुनी रूढी बदलून टाकण्याचे मुळीच कारण नाही.
