आमची संस्कृती / १०७
कलमाप्रमाणे सर्व हिंदू पुरुष कायद्याच्या सक्तीने एकपत्निक होतील. अशा त-हेचा कायदा ख्रिस्ती धर्मीयांत सार्वत्रिक आहे. हा नवा कायदा न्याय्य होईल काय, त्यामुळे समाजाचे हित होईल काय किंवा कौटुंबिक जीवनातील सौख्य वाढेल काय हे पाहिले पाहिजे. तसेच फक्त ह्या कलमाचाच नुसता विचार न होता त्याच्याबरोबरच एकदा झालेले लग्न कोणत्या परिस्थितीत मोडता येईल हे पाहणे, म्हणजे काडीमोडीच्या कलमांचा विचार होणेही जरूर आहे.
हल्ली जगात मोठाल्या समाजात बहुपत्नित्वाची मुभा असूनही एकापेक्षा अधिक बायका करणारे लोक अगदी थोडेच आढळतात. त्यांतूनही दुसरे लग्न करणाच्या पुरुषाला पहिल्या पत्नीला नीट पोटगी देणे भाग पडले तर ही संख्या आणखीही घटेल, व अशा त-हेची व्यवस्था हिंदुस्थानातील मुसलमान समाजात आढळून येते. लग्नाच्या वेळेला बायकोला (विभक्त झाल्यास) म्हणून द्यावयाच्या रकमेचा आकडा पडतो, तो अवास्तव मोठा घालतात. मुसलमानांच्या कायद्याप्रमाणे घटस्फोट अतिशयच सोपा आहे. पण घटस्फोट झाल्यास लग्नाच्या कराराप्रमाणे पहिल्या स्त्रीस द्यावयाची पोटगी जर योग्य प्रमाणात असेल तर सहसा दुसरे लग्न पुरुष करणार नाही. पण असे काही प्रसंग असतात की पहिली स्त्रीच पतीला द्वितीय विवाहास उद्युक्त करते. अशा वेळी समाजाने त्यात कायद्याची आडकाठी ठेवू नये. एका माणसाला एकापेक्षा अधिक बायका असणे ही गोष्ट बालहत्या, मनुष्यवध वगैर गुन्ह्यासारखी अनीतिकारक खासच नव्हे, की ज्यासाठी कायद्याने त्याचा निषेध करावा. ह्या रूढीमुळे जे सामाजिक अपाय होतात त्याचे परिमार्जन झाल्यावर एकपत्नित्वाचा कायदा करणे योग्य होणार नाही. स्त्रीला कायद्याने स्वत:चे व मुलांचे पोषण करण्याची व्यवस्था मागता येईल, पण प्रेम ही वस्तू काही कायद्याने देण्या-घेण्याची नव्हे. अगदी रजिस्टर पद्धतीने लग्न करूनही स्त्री त्या बाबतीत सुखी होईल ही कल्पनाच भ्रममूलक आहे. एकदा नव-याचे मन उडाले म्हणजे केवळ कायद्याने त्याला आपल्याशी बांधून घेऊन निष्प्रेम संसार करण्यात कोणा स्त्रीला धन्यता वाटेल? अशा सक्तीच्या एकत्र राहण्यात मुलांचा तरी फायदा काय? अशा वेळी घटस्फोट किंवा विभक्तीकरण असे दोन मार्ग स्त्रीला शक्य होत आहेत. ह्यांपैकी कोणत्याही
