बालकांचे हक्क
विसावे शतक हे हक्कांचे शतक मानले जाते. या शतकात विविध घटकांच्या हक्कांना मान्यता मिळाली. हरिजन, मजूर, स्त्रिया इत्यादी दुर्बल समजल्या जाणा-या वर्गांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांना मान्यता मिळाली ती याच शतकात. समाज नागरिकत्व, समान हक्क, समान मजुरी, समान दर्जा इत्यादी शब्दांना याच शतकांनी प्रतिष्ठा दिली. असे असले, तरी अद्याप अनेक हक्क असे आहेत की त्यांना समाजात हवे तितके महत्त्व दिले गेले नाही. एकविसावे शतक जर आपणास कर्तव्यपूर्तीचे शतक म्हणून साजरे करायचे असेल तर आता बालक हक्कांना न्याय दिला पाहिजे.
“मुले ही देवाघरची फुले आहेत. आजची बालके उद्याची जबाबदार नागरिक असतात.' “मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहेत. या सर्व सुभाषितांना सार्थक बनवायचे असेल तर बालक हक्कांना न्याय दिला पाहिजे. बालक हक्कांना न्याय देणे म्हणजे मुलांना त्यांचे स्वराज्य बहाल करणेच होय. सन १९२४ साली जीनिव्हामध्ये एक परिषद झाली होती. या परिषदेत बालक हक्कांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता देण्यात आली. गतकालात बालक हक्कांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक परिषदा, परिसंवाद झाले. आंतर राष्ट्रीय बालक वर्षही साजरे करण्यात आले. पण बालकांच्या हक्कांना अद्याप आपण ख-या अर्थाने मान्यता दिली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
0 ते १६ वयोगटातील बालकांची संख्या ही जगाच्या लोकसंख्येचा १२ वा हिस्सा आहे. भारताच्या सुमारे ७० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ७ कोटी मुलेच आहेत. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन बहाल करण्याच्या उद्देशाने बालक हक्काच्या जाहीरनाम्यात मान्यता देण्यात आली आहे. मानवी हक्कांच्या वैश्विक मान्यतेनुसार प्रत्येक मनुष्य हा सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये मिळविण्यास पात्र आहे. जात, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा, राजकीय वा अन्य मतप्रणाली, आर्थिक स्थिती, जन्मजात दर्जा
