प्रश्न : दुसरीकडे शासनाने असा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णयही घेतला आहे की ज्यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आणि एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ज्यांचे उत्पन्न आहे, अशा व्यक्तींच्या मुलांना शिक्षणाची मोफत सोय करून देण्यात आली आहे त्याबद्दल काही सांगू शकाल का?
उत्तर - मोफत शिक्षणाची घोषणा नि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात मोठे अंतर आहे. मला असे वाटते की इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण एका अर्थाने मोफत झाले आहे. पण महाविद्यालयीन आणि विशेषतः व्यावसायिक शिक्षण मात्र मोफत झालंय असं म्हणता येणार नाही. शासन मुलींची फी भरते असे सांगितले जाते, शासन अल्पसंख्यांकांची फी भरतं असं सांगितले जाते, शिष्यवृत्त्या दिल्या असं सांगितलं जातं पण एका गरीब घरातल्या मुलीला मेडिकलला जायचं असेल किंवा इंजिनिअरिंगला जायचं असेल तर तिला शिक्षण घेता येत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे.
प्रश्न : पण आता ६ लाखापर्यंत उत्पन्न मर्यादा वाढवली आहे ना? उत्तर : किती विद्याथ्र्यांना उच्च शिक्षणासाठी पण ही सोय उपलब्ध आहे? त्याची एक टक्केवारी ठरलेली आहे ना? सरसकट सर्व विद्याथ्र्यांना ही सवलत दिली का असा मुद्दा रहातो. जोपर्यंत सरकार सरसकट ६ लाखपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्याथ्र्यांना जात, धर्म, पंथाचा विचार न करता अशी सवलत देत नाही, तोवर आपले शिक्षण सार्वत्रिक मोफत शिक्षण झाले असे म्हणता येणार नाही. प्रश्न : सर, एकीकडे आपण शिक्षण माफक व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा केली पण मग गुणवत्तेच्या हमीचे काय? उत्तर : शुल्काची माफकता...
प्रश्न : गुणवत्तेचे काय? या संदर्भात गुरुजनांमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे, त्याबद्दल काय म्हणाल?
उत्तर : हे ऐकणाच्या सर्वच शिक्षक श्रोत्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की आपल्या पुढे बसलेली विद्याथ्र्यांची जी पिढी आहे, ती संगणक साक्षर आहे. मी तर असे म्हणेन की ती केवळ संगणक साक्षर नाही तर संगणक तज्ज्ञ पिढीपण आहे. त्या पिढीमध्ये उपजत अंकीय साक्षरतेची कौशल्ये विकसित होताना दिसतात. मी मोबाईलवर एखादा संदेश ज्या सफाईदार टंकित करू
