मताचा मी आहे. ते करणं शक्यही आहे. विशेषतः ज्या खासगी शिक्षण संस्था आहेत, विनाअनुदानित शिक्षण संस्था आहेत, ती आपली खरी ‘दुखती रग' आहे. आपल्या शिक्षणाचे खरे शल्य जर कोणते असेल तर ते हे. एकीकडे खासगी शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण आणणं आणि दुसरीकडे विनाअनुदानित शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे, खरे म्हणजे शासकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे. आपण असं पाहतो की जिल्हा परिषद, नगर परिषदांच्या शाळा ओस पडताहेत. त्याचं कारण केवळ गुणवत्ता अभाव हे नाही. समाजाची बदलती मानसिकतापण त्याचं एक कारण आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो माझ्या घरी कामाला एक बाई येते, जिला स्थूल रूपानी आपण मोलकरीण म्हणतो. ती जून महिन्यात तीन हजार रुपये मागू लागली. मला अॅडव्हान्स द्या म्हणून. “कशाला पाहिजेत पैसे? म्हणून विचारले तर म्हणाली, “माझ्या नातीला मला इंग्लिश मेडियमला घालायचे आहे. तिची फी देण्यासाठी हवे आहेत. आता बालवाडीला जर तीन हजार रूपये फी लागत असेल तर शिक्षण मोफत तर राहू द्या, ‘माफक तरी म्हणता येईल काय? एका कामकरी स्त्रीला इतके पैसे प्राथमिक शिक्षणासाठी मोजावे लागणे हे तिच्यासाठी तरी आभाळ न पेलणारी गोष्ट होय. चांगल्या शिक्षणाच्या संधी सामान्य वर्गाला जोपर्यंत मिळणार नाहीत तोपर्यंत आपण आपले शासन अथवा सरकार कल्याणकारी राज्य (Welfare State) आहे, असे म्हणू शकणार नाही. आपण शिक्षणाचा हक्क दिला आहे खरा पण गुणवत्तेची हमी दिली का? ‘हक्क’ आणि ‘हमी' या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. केव्हातरी सरकारने हक्कानंतर हमीचा विचार केला पाहिजे.
प्रश्न : सर, तुम्ही शिक्षणाच्या हक्काबद्दल म्हणालात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात गुजरातेत बडोद्याया सयाजीराव गायकवाड यांनी आणि त्यानंतर कोल्हापूर संस्थानात राजर्षी शाहू महाराजांनी पण आपल्या राज्याच्या उत्पन्नाच्या ६% हून अधिक खर्च शिक्षणावर केला. आज आपण शिक्षणाच्या सोयी नि संधी उपलब्ध करून देत असताना - अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत - या सगळ्यांसाठी आपण तेवढी तरतूद करू शकलो नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?
उत्तर : या नव्या धोरणामध्ये (२०१६) शासनाने स्पष्ट ग्वाही दिलेली आहे की ज्या सुधारणा आम्ही करू इच्छितो त्यासाठी ६% आर्थिक तरतूद करू नि तितका खर्च करू. आजचा आपला शिक्षणावरील खर्च ३.५ ते ४% आहे. २% जरी खर्च आपण शिक्षणावर वाढवला तरी आपले शिक्षण ‘माफक' करणे शक्य आहे, असे माझे स्थूल आकलन आहे, धारणा आहे.
