पान:अशोक.pdf/31

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

雯a गांव-गाडा. कारास हक नव्हता. मिरास जमीनीबद्दल जर खुद्द सरकारला इतका हात आंखडून धरावा लागे, तर कर्ज उगवण्यासाठीं सावकाराला ती विक्रीस काढतां येत नसे, हें सांगणें नलगे. मिरासदारांप्रमाणें उप-यांचा जमिनी:वर निरंतरचा असा कांहींएक हक नसे. ते सरकारांतून सालोसाल कौलानें अगर मुदतीच्या पट्टयानें परवडेल ती पड जमीन वाहण्यास घेत असत, आणि पेरल्या जमिनीपुरती पट्टी देत. जमिनीवर त्यांचा हक इतकाच कीं, त्यांना कौलाच्या मुदतीत तिची लागण करतां येई. कौलाची मुदत संपतांच सरकारला उपरी जमीन वाटेल त्याला लावतां येत असे, आणि तिजवरील पट्टी पण वाढवितां येत असे. इंग्रजी राज्यांत र्मिरार्सी व उपरी हा भेद उडाला. आतां कुणबी वगैरे अद्याप एकमेकांना मिरासदार किंवा उपरी म्हणतात, त्याचा अर्थ इतकाच की, गांवांत फार द्विसू राहिलेला तो मिरासदार, नवीन वस्तीला आला तो उपरी, बाकी दोघांचेही जॉर्निीवरील हक सारखेच. इंग्रज सरकारनें रयतवारी पद्धत सुरू केली; आणि सरकार व रयत ह्यांचे जमीन धारण करणयासंबंधानें हक व कर्तव्यें हीं मुंबईच्या जमीनमहसुलाच्या कायद्यानें (इ. सन १८७* " ५ वा आक्ट) ठरवून टाकली. ह्या पद्धतीनें प्रत्येक कुणबी थेट *" कडून जमीन धारण करतो,व सरकारचा खातेदार होतो; *" कमकसर उत्नवा सहावा हिस्सा सारा, नगदीच्या रूपानें भरतो. खातेदूर अणि सरकार ह्यांच्या दरम्यान कोणीही मध्यस्थ नाहीं. खातेद"*" वर्ष्णाना अगर कमी मुदतीनें आकारण्यांत येईल तो सारा द्या; त्रै"'ई'` परंपरनं जमीन जातीने कसून किंवा बटई, टोक्योंनें (मत”" तिचा उपभोग घ्यावा. सरकारसान्यासाठीं जमीन ताल" "; व सावकारी कर्जासाठीं ती विकली जाते. रयतेला जमीन गहाण, खरेदी देण्याची पूर्ण मुभा आहे. परंतु ह्या हकानें पुष्कळ कुणबी कर्जबाजारी झाले, व काळी कुणब्यांकडून निघून अडाण्याकडे जाऊँ लागली, हैं पाहून सन अडाण्यांकडे आहे.